गायीच्या शेणापासून कागद तयार करणा-यास सरकार देणार पैसे कमविण्याची संधी; जाणून घ्या या व्यवसायाविषयी

गायीच्या शेणापासून कागद बनवण्यात येणार असल्याचे एक नवीन शोध सरकारने काही तज्ज्ञ टीमसोबत मिळून लावला आहे. न्यूज 18 लोकमतने दिलेल्या माहितीनुसार, व्यवसाय म्हणून या गोष्टीचा जर कोणी विचार करत असेल तर सरकार त्याला खास सब्सिडी उपलब्ध करुन देणार आहे.

गायीच्या शेणापासून कागद तयार करणा-यास सरकार देणार पैसे कमविण्याची संधी; जाणून घ्या या व्यवसायाविषयी
Cow Dung (Photo Credits: PixaBay)

आयुर्वेदानुसार गायीचे शेण (Cow Dung) हे खूपच फायदेशीर आणि गुणकारी आहे. गायीच्या शेणातील काही पोषक घटकांमुळे अनेक कामांसाठी याचा वापर केला जातो. गावाकडे गायीच्या शेणाचा वापर घर बांधण्यासाठी, चुलीसाठी केला जातो. या शेणापासून कागद बनवले जातात हे गोष्ट तुम्हाला माहित आहे का? विश्वास बसत नाही ना, पण हे खरं आहे. आता गायीच्या शेणापासून कागद बनवण्यात येणार असल्याचे एक नवीन शोध सरकारने काही तज्ज्ञ टीमसोबत मिळून लावला आहे. न्यूज 18 लोकमतने दिलेल्या माहितीनुसार, व्यवसाय म्हणून या गोष्टीचा जर कोणी विचार करत असेल तर सरकार त्याला खास सब्सिडी उपलब्ध करुन देणार आहे.

नॅशनल हँडमेड पेपर इंस्टीट्यूटमध्ये गायीच्या शेणापासून पेपर तयार करण्यासाठी परवानगी मिळाली आहे. हा कागद तयार करण्यासाठी तुम्हाला गायीचे शेण आणि कागदाचा लगदा लागणार आहे. काही तज्ज्ञांनी केलेल्या या संशोधनानुसार, गायीच्या शेणापासून तयार करण्यात आलेला हा हँडमेड पेपर खूपच चांगल्या दर्जाचा आहे. 7th Pay Commission: 45 ग्रुप C जागांवर सरकारी नोकरीची संधी; सातव्या वेतन आयोगानुसार मिळाणार किमान वेतन 19,900

इतकच नव्हे तर तुम्ही या कागदाच्या पिशव्याही तयार करु शकता. तसेच या कागदाचे रिसायलिंग होत असल्या कारणाने पर्यावरणाला कोणत्याही प्रकारची हानी होणार नाही.

गायीची विष्ठा समजले जाणारे शेण इतके उपयोगी असेल याच्यावर कोणीही विश्वास ठेवू शकणार नाही. इतकच नव्हे तर यामुळे एखाद्या गरजूला रोजगाराची संधी ही उपलब्ध होऊ शकते.

काही महिन्यांपूर्वी गोमूत्र (Cow Urine) आणि गायीचे शेण (Cow Dung) आदींच्या व्यवसायीकरणावर काम करणाऱ्या कंपन्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकार (Central Government) तयारी करत आहे अशी बातमी आली होती. या कंपन्यांना आपला व्यवसाय सुरु (Startups) करण्यासाठी आणि तो वाढविण्यासाठी आवश्यक भांडवलासाठी केंद्र सरकार साधारण 60% इतकी आर्थिक मदत करु शकते. या विषयावर काम काम करण्यासाठी राष्ट्रीय कामधेनू आयोग काही महिन्यांपूर्वीच नेमण्यात आला होता. या आयोगाचे प्रमुख वल्लभ कथीरिया यांनी ही माहिती दिली.

(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)



Share Us