Virtual Class Rooms in ITI: आयटीआयमध्ये सुरु झाल्या व्हर्च्युअल क्लासरूम्स; राज्य शासनाचा एक वर्षात 75 हजार नोकऱ्या देण्याचा संकल्प
Virtual Class Rooms in ITI (अंग्रहित संपादित प्रतिमा)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतील स्किल इंडिया व डिजिटल इंडिया या उपक्रमांतर्गत राज्यातील सर्व औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये (आयटीआय)आता व्हर्च्युअल क्लासरूम सुरू करण्यात येणार आहे. तसेच कुशल महाराष्ट्र, रोजगारयुक्त महाराष्ट्र करण्याचा संकल्पही करण्यात आला असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. आज औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये तयार करण्यात आलेल्या 75 व्हर्च्युअल क्लासरुम/स्मार्टरुमचे (Virtual Class Room / Smart Class Room)  मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले.

मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, राज्यातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील प्रशिक्षणार्थी विविध प्रकारचे कौशल्य प्रशिक्षण घेत आहेत. अतिदुर्गम भागातील होतकरु प्रशिक्षणार्थींनाही कमी साधनसामग्रीसह जगातील अत्याधुनिक कौशल्य विकास प्रशिक्षण देण्यासाठी कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग प्रयत्नशील आहे. पहिल्या टप्प्यात राज्यात 75 व्हर्च्युअल क्लासरूमचे उद्घाटन करण्यात आले असून, राज्यात एकूण 90 क्लासरूम तयार आहेत. व्हर्च्युअल क्लासरूममध्ये इंटरअक्टिव पॅनल, संगणक सेवा, उत्तम बैठक व्यवस्था करण्यात आली आहे.

आयटीआयमध्ये आता पारंपरिक शिक्षण न देता स्पर्धात्मक अभ्यासक्रम सुरू करण्यात आले आहेत. तरुणांना कुशल बनवण्याबरोबरच उद्योग निर्मिती करण्यासाठी प्राधान्य देण्यात येत आहे. तरुणांसाठी रोजगार निर्मितीपेक्षा रोजगार देणारे हात तयार करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. राज्य शासनाने एक वर्षात 75 हजार नोकऱ्या देण्याचा संकल्प केला असून, प्रत्यक्ष नियुक्तीपत्र देण्याचा ऐतिहासिक कार्यक्रम घेतला आहे. अधिसंख्य पदाची निर्मिती करण्यात आली आहे. राज्यामध्ये उद्योग आणण्यासाठी 600 सामंजस्य करार करण्यात आले. तीन लाख रोजगार देण्यात आले. देशाला विकसित करण्यासाठी कौशल्य विकास विभागाचे मोठे योगदान असणार आहे असे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले. (हेही वाचा: Delhi University: आदिवासी दिनानिमित्त दिल्ली विद्यापीठाने आदिवासी अभ्यास केंद्राची केली स्थापना)

राज्य उद्योग क्षेत्रात पहिल्या क्रमांकावर आहे. उद्योग आले तरच रोजगार उपलब्ध होणार आहे. तरुणांना रोजगार उपलब्ध करुन देणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. यासाठी शासन परकीय गुंतवणूक वाढविण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. दावोस औद्योगिक परिषदेत 1.37 हजार सामंजस्य करार करण्यात आले. मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक राज्यात आणण्यात आली. आपण उद्योगांना चांगल्या सोयीसुविधा निर्माण करून दिल्या आहेत. तसेच कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध आहे. काळाची आवश्यकता पाहून जगातील विकसित कौशल्य प्रशिक्षणार्थींना देण्यासाठी विविध उपक्रम राबवित असल्याचे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.