Amit Shah (PC - Twitter)

Amit Shah on Sedition Law: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा (Amit Shah) यांनी आज संसदेत 3 विधेयके मांडली. या विधेयकांमुळे देशातील कायदा आणि सुव्यवस्थेत मोठे बदल होणार आहेत. या विधेयकावर बोलताना शाह म्हणाले की, आता ब्रिटीशांनी आणलेले कायदे देशात चालणार नाहीत आणि भारतीय फौजदारी कायद्यांमध्ये बदल होईल. अमित शाह यांनी लोकसभेत भारतीय दंड संहिता, फौजदारी प्रक्रिया संहिता आणि भारतीय पुरावा कायदा बदलण्यासाठी तीन विधेयके सादर केली. हे कायदे ब्रिटिशकालीन कायदे होते. हे तिन्ही कायदे पुढील छाननीसाठी संसदीय समितीकडे पाठवले जातील.

लोकसभेत बोलताना गृहमंत्री म्हणाले की, 'या तीन कायद्यांच्या जागी जे तीन नवीन कायदे बनवले जातील, त्याचा आत्मा भारतीयांना हक्क मिळवून देणारा असेल. या कायद्यांचा उद्देश कोणालाही शिक्षा करणे हा असणार नाही. जनतेला न्याय मिळवून देणे हा त्याचा उद्देश असेल. अमित शाह म्हणाले की, 18 राज्ये, सहा केंद्रशासित प्रदेश, भारताचे सर्वोच्च न्यायालय, 22 उच्च न्यायालये, न्यायिक संस्था, 142 खासदार आणि 270 आमदारांव्यतिरिक्त जनतेनेही या विधेयकांबाबत सूचना दिल्या आहेत. चार वर्षांपासून यावर बरीच चर्चा सुरू आहे. यावर आम्ही 158 बैठका घेतल्या आहेत. (हेही वाचा - Raghav Chadha Suspended From Rajya Sabha: आप खासदार राघव चढ्ढा राज्यसभेतून निलंबित; संजय सिंह निलंबनाची मुदत वाढवली)

अमित शहा पुढे बोलताना म्हणाले की, आता देशाच्या कायद्यापासून फरारीही सुटू शकत नाही. आता नवीन कायद्यात अशी तरतूद करण्यात आली आहे की, सत्र न्यायालय कोणत्याही व्यक्तीच्या अनुपस्थितीतही खटला चालवू शकते आणि जो पळून गेला आहे, तो भारतात परत येऊन खटला लढवेल.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सांगितलं की, या कायद्याअंतर्गत आम्ही देशद्रोहाचे कायदे रद्द करत आहोत. शाह म्हणाले की, 1860 ते 2023 पर्यंत देशाची फौजदारी न्याय व्यवस्था ब्रिटिशांनी बनवलेल्या कायद्याने चालवली जात होती. आता या तीन नवीन कायद्यांमुळे देशाच्या फौजदारी न्याय व्यवस्थेत मोठा बदल होणार आहे. या विधेयकांतर्गत, आम्ही दोषी ठरविण्याचा दर 90 टक्क्यांहून अधिक वाढवण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. फॉरेन्सिक टीमला घटनास्थळी भेट देणे बंधनकारक असेल. लिंचिंग प्रकरणाशी संबंधित नवीन विधेयकात नवीन तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. अल्पवयीन मुलीवरील बलात्कारासारख्या प्रकरणांमध्ये फाशीच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. यासोबतच सरकारी कर्मचाऱ्यावर ठराविक मर्यादेत खटला चालवण्यास मान्यता देण्यात येणार आहे.