QuickLY
Socially
35% Reservation for Women in Jobs: महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने मध्य प्रदेश सरकारने आणखी एक निर्णय घेतला आहे. आता राज्यातील शासकीय नोकऱ्यांमध्ये महिलांना ३५ टक्के आरक्षण देण्यात येणार आहे. आतापर्यंत ही मर्यादा ३३ टक्के होती. राज्याचे मुख्यमंत्री मोहन यादव यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीची माहिती देताना उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला म्हणाले की, मंत्रिमंडळाने मध्यप्रदेश नागरी सेवेतील भरतीमध्ये महिलांचे आरक्षण ३३ टक्क्यांवरून ३५ टक्के करण्याचा निर्णय घेतला गेले आहे. राज्यातील सर्व शासकीय नोकऱ्यांमध्ये महिलांना आता ३५ टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे. महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने राज्य सरकारचा हा मोठा निर्णय आहे.
सध्या पेरणी सुरू असून शेतकऱ्यांना खताची गरज आहे. शेतकऱ्यांना सहज खत मिळावे यासाठी शासनाने २५४ अतिरिक्त रोख खत वितरण केंद्रे सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे जेथून शेतकऱ्यांना रोख रक्कम भरून खत मिळू शकेल. थकबाकीदार शेतकऱ्यांनाही या ठिकाणांहून खते मिळू शकणार आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना सहज खत मिळू शकणार असून लांबच लांब रांगांपासून त्यांची सुटका होणार आहे.
याशिवाय वैद्यकीय महाविद्यालयातील सहाय्यक प्राध्यापक पदावरील नियुक्तीची वयोमर्यादा 50 वर्षे करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. अशा प्रकारे वयोमर्यादा 10 वर्षांनी वाढवण्यात आली आहे. आतापर्यंत ही वयोमर्यादा 40 वर्षे होती. त्यामुळे राज्यात सुरू होणाऱ्या विविध वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये सहायक प्राध्यापक सहज उपलब्ध होणार आहेत.
उपमुख्यमंत्री शुक्ला पुढे म्हणाले की, नुकतीच रीवा येथे पार पडलेली प्रादेशिक उद्योग परिषद अत्यंत यशस्वी झाली, त्यात 4 हजारांहून अधिक स्पर्धकांनी सहभाग घेतला होता आणि 31 हजार कोटींहून अधिक गुंतवणुकीचे प्रस्ताव प्राप्त झाले होते. यामुळे 28 हजार लोकांना रोजगार उपलब्ध होणार आहे.
