Electric Scooter (Photo Credits-Facebook)

अलीकडच्या काळात केंद्र सरकारने (Central Government) इलेक्ट्रिक वाहनांना (Electric vehicles) प्रोत्साहन देण्याच्या दिशेने अनेक मजबूत पावले उचलली आहेत. त्याचबरोबर आता सरकारने पुन्हा एकदा इलेक्ट्रिक दुचाकी (Electric bike) चालकांना दिलासा दिला आहे. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने (Ministry of Road Transport and Highways)  बॅटरी, मिथेनॉल आणि इथेनॉलवर चालणाऱ्या इलेक्ट्रिक दुचाकींच्या बाजूने मोठा निर्णय घेतला आहे. मंत्रालयाच्या मते आता या वाहनांना परमिट (Permit) घेण्याची गरज भासणार नाही. अशी वाहने परमिटशिवाय चालवता येतात. याचा अर्थ ते व्यावसायिकपणे देखील वापरले जाऊ शकतात. सरकारच्या या निर्णयाचा पर्यटन उद्योगालाही फायदा होईल.

दुचाकी वाहने केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने बॅटरी, मेथनॉल आणि इथेनॉलवर चालणाऱ्या दुचाकींसाठी परमिटची गरज दूर केली आहे. आता दुचाकी वाहतूकदार ही वाहने भाड्याने देऊ शकतील आणि यासाठी त्यांना कोणत्याही परवान्याची गरजही भासणार नाही. मंत्रालयाच्या आदेशानुसार, कायदेशीर परवानगीशिवाय दुचाकीस्वारांना हे सहज करता येते. सरकारचा हा निर्णय पर्यटकांना भटकंतीसाठी आपली दुचाकी देणाऱ्यांना सर्वाधिक लाभ देईल.

यापूर्वी केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी अशा वाहनांचे नोंदणी शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेतला होता. सरकारला विश्वास आहे की यामुळे लोकांना इलेक्ट्रिक वाहने चालवण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल. केंद्रीय मंत्रालयाच्या वतीने असे म्हटले आहे की कोणत्याही इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीसाठी नोंदणी शुल्क किंवा नोंदणी नूतनीकरण शुल्क माफ केले जाईल. याचा अर्थ असा की जर तुम्ही नवीन इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी केले. तर तुम्हाला त्यासाठी नोंदणी शुल्क भरावे लागणार नाही. एवढेच नाही तर आरसीची मुदत संपल्यावर त्याचे नूतनीकरण शुल्कही भरावे लागणार नाही.

केंद्र सरकारच्या सर्व नियम फक्त बॅटरी कारपेक्षा चालणाऱ्या सर्व वाहनांना लागू होतील. यामध्ये सर्व दुचाकी, तीन चाकी वाहनांचा समावेश आहे. लोकांनी जास्तीत जास्त इलेक्ट्रिक वाहने वापरावीत हा यामागील सरकारचा हेतू आहे. केंद्रीय मंत्रालयाने आपल्या अधिकृत ट्विटर अकाऊंटवरून याबाबत माहिती दिली आहे. यासंदर्भात बस आणि कार ऑपरेटर्स कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया (CMVR) चे अध्यक्ष गुरमीत सिंग तनेजा म्हणतात की रस्ते वाहतूक मंत्रालयाच्या या निर्णयामुळे दुचाकींना दिलासा मिळेल. तसेच पर्यटन उद्योगाशी संबंधित लोकांना फायदा होईल. गोवा आणि इतर पर्यटन स्थळांवर दुचाकी भाड्याने दिल्या जात होत्या.