पुणेकरांचा प्रवास होणार सुकर, पाण्याचा प्रश्नही सुटणार: PMRDA च्या विकास आराखड्याला वेग देण्याचे निर्देश

पुणे महानगर प्रदेशाचा वाढता विस्तार, लोकसंख्या आणि औद्योगिकीकरण लक्षात घेऊन पुढील अनेक दशकांसाठी दीर्घकालीन पायाभूत सुविधांचे नियोजन करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी दिले आहेत. मुंबईतील सह्याद्री राज्य अतिथीगृहात आयोजित उच्चस्तरीय आढावा बैठकीत त्यांनी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (PMRDA) प्रस्तावित विकास आराखड्याला (मास्टर प्लॅन) गती देण्यासोबतच प्रलंबित प्रकल्पांची कामे विहित वेळेत पूर्ण करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले.

या बैठकीला उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ. राजेश देशमुख, PMRDA आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी, सह आयुक्त रुपाली आवले-डंबे, पूनम मेहता, हिम्मत खराडे तसेच इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

आयटी हब म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या हिंजवडी परिसरातील वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी माण-हिंजवडी-शिवाजीनगर मेट्रो लाईन-३ चे काम गतीने पूर्ण करण्यावर बैठकीत भर देण्यात आला. या मार्गावरील २३ पैकी १२ स्थानकांचे काम पूर्ण झाले असून ५ स्थानके अंतिम टप्प्यात आहेत. उर्वरित सर्व कामे वेगाने पूर्ण करून हा मार्ग लवकरात लवकर नागरिकांच्या सेवेत उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्र्यांनी दिल्या.

याशिवाय, हिंजवडी आणि लगतच्या भागातील अंतर्गत रस्त्यांचे जाळे रुंद करणे व समांतर रस्ते तयार करण्यासाठी आवश्यक भूसंपादन प्रक्रिया तातडीने हाताळण्याचे निर्देशही देण्यात आले.

इनर रिंग रोड आणि एकात्मिक कनेक्टिव्हिटी

PMRDA कार्यक्षेत्रात ५,२१५ चौरस किलोमीटर क्षेत्र आणि ६७४ गावांचा समावेश होतो. या विस्तीर्ण प्रदेशातील वाढती रहदारी नियंत्रित करण्यासाठी पुणे इनर रिंग रोड प्रकल्पाला गती देणे आवश्यक असल्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले.

सर्वसमावेशक गतिशीलता आराखड्यांतर्गत (CMP) हिंगणगाव पूल आणि यवत रेल्वे ओव्हरब्रिजच्या कामांचा वेग वाढवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच मल्टिमोडल ट्रान्सपोर्ट हब, औद्योगिक पट्टे, धार्मिक स्थळे, पर्यटन केंद्रे आणि प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळ यांच्यातील दळणवळण सुलभ करणारी एकात्मिक वाहतूक यंत्रणा उभारण्यावर भर देण्यात आला.

नदी प्रदूषण नियंत्रण आणि पिण्याचे पाणी नियोजन

इंद्रायणी, पवना, मुळा आणि मुठा या नद्यांचे वाढते प्रदूषण रोखण्यासाठी हाती घेतलेले सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प वेळेत कार्यान्वित करण्याचे आदेश देण्यात आले. हे प्रकल्प केवळ कागदावर किंवा तात्पुरत्या स्वरूपात न राहता त्यांचे संचालन व देखभाल आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण आणि दीर्घकाळ शाश्वत राहील अशा पद्धतीने नियोजन करावे, असे पवार यांनी स्पष्ट केले.

नागरी वसाहती आणि औद्योगिक क्षेत्रांची भविष्यातील पाण्याची मागणी लक्षात घेऊन नव्या जलस्रोतांचा शोध घेणे आणि पाणी वितरण व्यवस्था मजबूत करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.

आपत्कालीन सज्जता आणि अग्निशमन व्यवस्था

वाढत्या शहरीकरणामुळे सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली. सध्या कासार आंबोली येथील अग्निशमन केंद्राचे काम प्रगतीपथावर असून, संपूर्ण PMRDA क्षेत्रात आणखी १२ अग्निशमन केंद्रे उभारण्याचे प्रस्तावित आहे. या केंद्रांचे काम तातडीने पूर्ण करून आपत्कालीन सेवा अधिक सक्षम करण्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.