CM Eknath Shinde (Photo Credit - Twitter)

1975-76 मध्ये आणीबाणीच्या (Emergency) विरोधात आंदोलन केल्याबद्दल तुरुंगवास भोगलेल्या व्यक्तींना महाराष्ट्र सरकार (Government of Maharashtra) अडीच वर्षांची थकबाकी (Arrears) म्हणून 61.22 कोटी रुपये देणार आहे. लोकशाही वाचवण्यासाठी लढणाऱ्या या व्यक्तींचा गौरव करण्याची योजना देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने सुरू केली होती. समाजवादी आणि डाव्या चळवळीतील अनेक संभाव्य लाभार्थ्यांनी मानधन स्वीकारण्यास नकार दिल्याने ही योजना तेव्हाही वादात सापडली होती. 2019 मध्ये शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसचा समावेश असलेली महाविकास आघाडी (MVA) सत्तेवर आल्यानंतर त्यांनी ही योजना रद्द केली.

एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारच्या पहिल्या निर्णयांपैकी एक म्हणजे योजना पुन्हा सुरू करणे. राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात उपमुख्यमंत्री आणि राज्याचे अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडलेल्या पुरवणी मागण्यांमध्ये केवळ मासिक मानधनच नव्हे तर अडीच वर्षांची थकबाकी देण्यासाठी 119 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. हेही वाचा दिवाळीच्या काळात Online Shopping विरोधात व्यापाऱ्यांची मोहीम सुरू, 'व्होकल फॉर लोकल’ अंतर्गत नागरिकांना दुकानांमधून वस्तू खरेदी करण्याचे केले आवाहन

या रकमेपैकी 61.22 कोटी रुपये 3,339 व्यक्तींना थकबाकी भरण्यासाठी खर्च केले जातील. यापैकी 518 पुणे जिल्ह्यातील, 328 नागपूर आणि 301 बुलढाण्यातील आहेत. 1 ऑगस्ट 2020 ते 31 जुलै 2022 पर्यंत दोन वर्षांसाठी थकबाकी दिली जाईल.