Mumbai: बीएमसीमध्ये पारदर्शकतेचा अभाव, 90 हून अधिक माजी नगरसेवकांचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंना पत्र

मार्च 2022 पासून, नगरसेवकांचा कार्यकाळ संपत असताना, महापालिका आयुक्त आणि प्रशासक हे प्रभारी आहेत. जबाबदारी आणि पारदर्शकतेचा पूर्ण अभाव आहे.  हजारो कोटींची कंत्राटे आणि प्रस्ताव देण्यात आले आहेत, परंतु एकही मसुदा पत्र सार्वजनिक डोमेनवर टाकण्यात आलेला नाही, असे पत्रात म्हटले आहे. नागरी अर्थसंकल्प हा आता अवहेलना आणि केवळ कागदोपत्रीच बनला आहे. अर्थसंकल्पीय भाषणाचा भाग नसलेल्या विषयांना आता 6,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निधी मिळत आहे.

उद्यान विभागासारख्या अनेक विभागांना निधीपासून वंचित ठेवण्यात आले आहे आणि बीएमसीमध्ये संपूर्ण धोरण अर्धांगवायू आहे, असे पत्रात म्हटले आहे. चहल म्हणाले, BMC प्रशासनाने घेतलेल्या निर्णयांशी संबंधित सर्व ठराव पारदर्शकपणे BMC वेबसाइटवर कोणाच्याही छाननीसाठी उपलब्ध आहेत, अपवाद न करता, प्रशासकाचा कार्यकाळ 8 मार्चपासून सुरू झाला आहे. हेही वाचा Maharashtra Police Transfer: पोलिस दलात मोठा फेरबदल राज्यात पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या

ते म्हणाले, बीएमसीची आर्थिक स्थिती उत्तम आहे. बीएमसीची आर्थिक गंगाजळी 2020 मध्ये 77,000 कोटी रुपयांवरून आज 87,000 कोटी रुपयांपर्यंत वाढली आहे. त्यामुळे आर्थिक गैरव्यवस्थापन किंवा कोलमडण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.अधिकाऱ्यांवर वरिष्ठांकडून मनमानी दबाव टाकला जात असल्याचा आरोपही निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींनी पत्रात केला आहे. त्यांनी त्यांच्या मुद्द्यावर जोर देण्यासाठी विविध कर्मचार्‍यांच्या अंतर्गत बदल्यांचे ताजे भाग उद्धृत केले.

माजी एलओपी राजा म्हणाले की, पत्र लिहिण्याचे प्राथमिक उद्दिष्ट प्रशासनाद्वारे कोठे आणि कसे खर्च केले जात आहे हे रेकॉर्डवर आणणे आहे. प्रशासन संशयास्पद पद्धतीने काम करत आहे. सभागृहाने मंजूर केलेल्या प्रकल्पांची अंमलबजावणी होत नसल्याने हा निधी अन्यत्र वळवण्यात आला आहे. G-20 शिखर परिषदेसाठी सुरू असलेल्या सुशोभीकरणाच्या कामांसाठी कोणत्याही निविदा मागवण्यात आल्या नाहीत आणि थेट कंत्राटे देण्यात आली. यावरून बीएमसीच्या कामकाजात पुरेशी पारदर्शकता नसल्याचे दिसून येते, राजा म्हणाले.