Chhagan Bhujbal | Photo Credits: Facebook)

महाराष्ट्रातील इतर मागासवर्गीयांची (OBC) लोकसंख्या निश्चित करण्यासाठी आडनावे हा एकमेव निकष असू शकत नाही. आडनावांवर आधारित प्रायोगिक डेटा गोळा करण्याचा प्रयत्न दिशाभूल करणारा आणि चुकीचा ठरेल, असा इशारा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी मंगळवारी दिला.  ओबीसी नेते भुजबळ म्हणाले, राज्य मागासवर्ग आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. प्रायोगिक डेटा संकलित करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. परंतु आम्हाला माहिती मिळाली आहे की ओबीसींची लोकसंख्या आडनावांच्या आधारे निश्चित केली जात आहे. जी योग्य नाही. अशी सामान्य आडनावे आहेत जी उच्च जाती आणि ओबीसी या दोघांनाही लागू होतात. त्यामुळे, आडनाव हे निर्धारक घटक असू शकत नाहीत.

महाविकास आघाडी सरकारमधील अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री यांनी देखील OBC डेटामध्ये स्थलांतरितांचा समावेश करण्याची मागणी केली. मुंबईत पिढ्यानपिढ्या स्थायिक झालेले परप्रांतीय आहेत. आपण त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही.  प्रायोगिक डेटा संकलित करताना स्थलांतरितांमधील ओबीसींचा विचार केला पाहिजे. तत्पूर्वी, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनीही एमव्हीए सरकारला निर्दोष प्रायोगिक डेटा न्यायालयात सादर केला जाईल याची खात्री करावी असे आवाहन केले. हेही वाचा Sharad Pawar Statement: मी राष्ट्रपतीपदाच्या शर्यतीत नाही, शरद पवारांचे वक्तव्य

गेल्या वर्षी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती दिली होती. राज्य मागासवर्ग आयोगाची स्थापना, प्रायोगिक डेटा आणि 50 टक्के आरक्षणाची कमाल मर्यादा सुनिश्चित करणाऱ्या तिहेरी चाचण्या घेण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले होते. MVA ने यापूर्वीच राज्य मागासवर्ग आयोगाची स्थापना केली आहे. प्रायोगिक माहिती गोळा करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. डेटा तयार झाल्यानंतर तो न्यायालयात सादर केला जाईल.

फडणवीस म्हणाले, संपूर्ण डेटा संकलनाची कसरत अत्यंत सावध असावी. कोर्टात सादर केलेल्या अनुभवजन्य डेटामधील कोणतीही चूक किंवा आव्हान दिल्यास स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षण पुनर्संचयित करण्यात राज्याला मोठा धक्का बसेल. मध्य प्रदेशात सरकारने जिल्हा परिषद, तालुक्यांमध्ये संघ स्थापन केले. आणि गाव पातळी. ओबीसींची पडताळणी करण्यासाठी सर्वेक्षण कठोरपणे केले गेले.

ते मुख्यमंत्री म्हणाले, एमव्हीएने ताबडतोब अभ्यासक्रम दुरुस्त करावा. प्रायोगिक डेटा अचूक असावा. तरच ओबीसींना न्याय मिळेल. राज्य सरकारने योग्य तो पुढाकार न घेतल्यास भाजप रस्त्यावर उतरून आंदोलन करेल. ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षणाचा अधिकार आहे. चुकीच्या अनुभवजन्य डेटामुळे त्यांना त्यांचे अधिकार नाकारले जाऊ शकत नाहीत. राज्य सरकारने या संपूर्ण प्रक्रियेवर बारकाईने लक्ष ठेवले पाहिजे.