QuickLY
Socially
दापोली येथे रिसॉर्ट बांधण्यासाठी शेतजमिनीचे बेकायदेशीर रूपांतरण केल्याप्रकरणी महाराष्ट्राचे शिवसेनेचे आमदार अनिल परब (Anil Parab) यांच्या विरोधात विशेष तपास पथकाकडून न्यायालयाच्या देखरेखीखाली चौकशी करण्याची मागणी करणारे भाजप नेते किरीट सोमय्या (Kirit Somaiyya) यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात (Bombay High Court) धाव घेतली आहे. सोमवारी दाखल केलेल्या याचिकेत सोमय्या यांनी आरोप केला आहे की रत्नागिरी जिल्ह्यातील साई रिसॉर्टने अनेक किनारी नियमन क्षेत्र (CRZ) नियमांचे उल्लंघन केले आहे. परब यांनी विभास रंजन साठे यांच्यासह दापोली उपविभागीय अधिकाऱ्यासोबत 2011 च्या सीआरझेड अधिसूचनेचे उल्लंघन करण्याचा कट रचला होता, ज्यामध्ये ना-विकास क्षेत्रात कोणतेही नवीन बांधकाम करण्यास मनाई होती.
सोमय्या यांनी दावा केला की साठे यांनी सीआरझेडमध्ये शेतजमीन विकत घेतली आणि त्यावर कायमस्वरूपी बांधकाम करण्यासाठी परवानगीसाठी 2015 मध्ये ग्रामपंचायतीकडे संपर्क साधला, ज्याला परवानगी देण्यात आली. मात्र, ग्रामपंचायतीने अट घातली की, साठे यांना अकृषिक कामांसाठी संरचनेचा वापर करण्यासाठी महसूल विभाग किंवा सीआरझेड प्राधिकरणाची मान्यता घ्यावी लागेल. मात्र बांधकामाचा पाठपुरावा झाला नाही. 2017 मध्ये परब यांनी कथितरित्या 1 कोटी रुपयांना जमीन खरेदी केली होती.
परंतु 2019 मध्ये विक्री करार अंमलात आला. सोमय्या यांच्या याचिकेत म्हटले आहे की, परब हे जमिनीचे मालक असूनही, 2017 मध्ये विक्री झाल्यानंतर सुमारे तीन महिन्यांनी, साठे यांनी शेतजमीन व्यावसायिक किंवा निवासी कारणांसाठी वापरण्यासाठी अर्ज केला, ज्यासाठी दापोली उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी परवानगी दिली होती. सोमय्या यांनी आरोप केला आहे की परब यांनी जमिनीवर रिसॉर्ट बांधले आणि वीज कनेक्शनही घेतले. हेही वाचा Umesh Kolhe Murder Case: अमरावतीतील केमिस्टच्या हत्येप्रकरणी NIA कोर्टाने सात आरोपींना 5 ऑगस्टपर्यंत सुनावली न्यायालयीन कोठडी
जनतेने प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर, परब यांनी डिसेंबर 2019 मध्ये सदानंद कदम या एका व्यक्तीला 1.1 कोटी रुपयांना मालमत्ता विकली, असे याचिकेत म्हटले आहे.कदम यांच्या लेखापालांनी कथितरित्या मालमत्ता 5.4 कोटी रुपयांची असल्याचे घोषित केले आणि तीन वर्षांसाठी-2017-18, 2018-19 आणि 2019-2020 साठी जमीन महसूल भरला. परब यांनी आपल्या प्रभावाचा वापर करून महसूल रेकॉर्डमध्ये फेरफार करून साठे यांच्याकडून थेट कदम यांच्याकडे जमीन हस्तांतरित झाल्याचे दाखविले, असे याचिकेत म्हटले आहे.
अनेकवेळा अधिकाऱ्यांना निवेदन देऊनही परब यांच्यावर कोणतीही कारवाई झाली नाही, असे सोमय्या म्हणाले. खोटे, फसवणूक आणि जमिनीच्या वापराचे बेकायदेशीर रूपांतरण, सार्वजनिक सेवकांकडून गुन्हेगारी गैरवर्तन आणि बांधकामाच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या देखरेखीखाली एसआयटी स्थापन करण्याचे निर्देश भाजप नेत्याने न्यायालयाकडे मागितले.
ही याचिका शुक्रवारी न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठासमोर आल्याने, न्यायमूर्तींनी त्यावर सुनावणी घेण्यापासून स्वतःला दूर केले. तो आता दुसऱ्या खंडपीठासमोर ठेवला जाईल. गेल्या वर्षी, परब यांनी दापोली जमिनीच्या संदर्भात सोमय्या यांच्याबद्दल दुर्भावनापूर्ण, अपमानजनक आणि बदनामीकारक विधाने केल्याबद्दल उच्च न्यायालयात 100 कोटी रुपयांचा मानहानीचा दावा दाखल केला.
