IPL Auction 2025 Live

Parliament Winter Session: कृषी कायदे मागे घेण्याचे विधेयक कोणत्याही चर्चेविना दोन्ही सभागृहात मंजूर करण्यात आले, राहुल गांधींचे वक्तव्य

शेतकरी, मजूर आणि गरीब लोक दाबले जाऊ शकतात, असे सरकारला वाटते. कृषीविषयक कायदे शेतकऱ्यांवर हल्ला असल्याचा आरोप राहुल यांनी सरकारवर केला. एमएसपी आणि कर्जमाफीसह शेतकऱ्यांना येणाऱ्या अडचणींची मोठी यादी आहे, आम्ही त्यांना पाठिंबा देतो.

Rahul Gandhi | (Photo Credit: Facebook)

संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या (Parliament Winter Session) पहिल्याच दिवशी कृषीविषयक कायदे (farm Laws) मागे घेण्याच्या विधेयकावर चर्चेच्या मागणीवरून विरोधकांनी लोकसभा आणि राज्यसभेत गदारोळ केला. या गदारोळात कृषीविषयक कायदे मागे घेण्याचे विधेयक कोणत्याही चर्चेविना दोन्ही सभागृहात मंजूर करण्यात आले. हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर राहुल गांधी (Rahul Gandhi) म्हणाले की, हे शेतकरी आणि मजुरांचे यश आहे, हे या देशाचे यश आहे. ज्या पद्धतीने हे कायदे रद्द करण्यात आले, त्यावर संसदेत चर्चा होऊ देण्यात आली नाही, यावरून सरकार चर्चेला घाबरत असल्याचे दिसून येते, असे राहुल गांधी म्हणाले. त्यांनी चुकीचे काम केल्याचे दिसून येते.

शहीद झालेल्या शेतकऱ्यांबाबत चर्चा व्हायची होती. केलेल्या कृषी कायद्यावर चर्चा होणार होती. लखीमपूर खेरीवरही चर्चा होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. राहुल गांधी म्हणाले की, सरकारच्या मनात संभ्रम आहे. शेतकरी, मजूर आणि गरीब लोक दाबले जाऊ शकतात, असे सरकारला वाटते. कृषीविषयक कायदे शेतकऱ्यांवर हल्ला असल्याचा आरोप राहुल यांनी सरकारवर केला. एमएसपी आणि कर्जमाफीसह शेतकऱ्यांना येणाऱ्या अडचणींची मोठी यादी आहे, आम्ही त्यांना पाठिंबा देतो. हेही वाचा Maharashtra Assembly Winter Session 2021: विधिमंडळ हिवाळी अधिवेशन 22-28 डिसेंबर मुंबई मध्ये; सरकार अधिवेशन विरोधी असल्याची भाजप नेत्यांची टीका

जेव्हा राहुल गांधींना विचारण्यात आले की कृषी कायदा विधेयक परत आणले तेव्हा पंतप्रधानांनी माफी मागितली, मग चर्चेची काय गरज आहे. त्यावर राहुल गांधी म्हणाले की मग संसदेची काय गरज आहे. पंतप्रधान म्हणाले आणि सर्वांनी मान्य केले.  पंतप्रधान मोदींना काय म्हणायचे आहे ते सांगा, तुम्हाला जे कायदे करायचे आहेत ते करा. काही चूक झाली नसेल तर पंतप्रधानांनी माफी का मागितली? त्यांनी शेतकऱ्यांचा अपमान केल्याचे राहुल गांधी म्हणाले. पंतप्रधानांनी निवेदनात शेतकरी गट असे म्हटले आहे. हे शेतकऱ्यांचे समूह नाहीत, ते संपूर्ण देशाचे शेतकरी आहेत.