Sonia Gandhi | ( Photo Credits: inc.in)

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी शुक्रवारी कृषीविषयक कायदे रद्द करण्याच्या घोषणेनंतर काँग्रेस (Congress) अध्यक्षा सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) यांनी एक निवेदन जारी करून म्हटले की, सुमारे 12 महिन्यांच्या गांधीवादी आंदोलनानंतर आज देशातील 62 कोटी शेतकर शेतमजुरांच्या लढ्याचा आणि इच्छेचा विजय झाला आहे. आज 700 हून अधिक शेतकरी कुटुंबांचे बलिदान फेडले, ज्यांच्या कुटुंबांनी न्यायासाठी या लढ्यात आपले प्राण दिले. आज सत्य, न्याय आणि अहिंसेचा विजय झाला आहे. आज सत्तेत असलेल्या लोकांनी विणलेले शेतकरी कामगारविरोधी कारस्थानही पराभूत झाले आहे. हुकूमशाही राज्यकर्त्यांचा उद्दामपणाही कमी झाला आहे.

आज रोजीरोटी आणि शेतीवर हल्ला करण्याचा कटही फसला. आज तिन्ही शेतीविरोधी कायदे पराभूत झाले आणि अन्नदाता जिंकला. गेल्या सात वर्षांपासून भाजप सरकारने सातत्याने शेतीवर वेगवेगळ्या प्रकारे हल्ले केले आहेत. भाजपचे सरकार येताच शेतकऱ्याला दिला जाणारा बोनस बंद करण्याचा मुद्दा असो किंवा अध्यादेश आणून शेतकऱ्याच्या जमिनीचा रास्त मोबदला कायदा रद्द करण्याचा डाव असो.

पंतप्रधानांनी दिलेल्या आश्‍वासनानुसार खर्च अधिक 50 टक्के नफा देण्यास शेतकऱ्याचा नकार असो, की डिझेल आणि शेतीमालाच्या किमतीत झालेली भरमसाठ वाढ असो. तीन काळ्या शेतीविरोधी कायद्यांचा आघात असो. आज भारत सरकारच्या NSO नुसार शेतकर्‍याचे सरासरी उत्पन्न 27 रुपये प्रतिदिन झाले आहे. देशातील शेतकर्‍यावरचे सरासरी कर्ज 74,000 रुपये आहे. तेव्हा सरकारने आणि प्रत्येक व्यक्तीने पुन्हा विचार करण्याची गरज आहे. हेही वाचा Farm Laws Repeal: केंद्र सरकारने हा निर्णय आधी घेतला असता तर शेकडो शेतकऱ्यांचे प्राण वाचले असते, कृषीमंत्री दादा भुसेंची प्रतिक्रिया

खऱ्या अर्थाने शेती हा किती फायदेशीर व्यवहार आहे. शेतकऱ्याला त्याच्या पिकासाठी योग्य भाव म्हणजेच MSP कसा मिळाला. शेतकरी आणि शेतमजुरांना अत्याचार नको, भीकही नको, न्याय आणि हक्क. हे आपल्या सर्वांचे कर्तव्य आहे आणि घटनात्मक जबाबदारीही आहे. लोकशाहीत कोणताही निर्णय सर्व बाधित लोकांच्या संमतीने आणि विरोधी पक्षांशी चर्चा करूनच घ्यावा. मोदी सरकारने निदान भविष्यासाठी तरी काहीतरी शिकले असेल अशी आशा आहे.

मला आशा आहे की पंतप्रधान आणि भाजप सरकार आपला अभिमान आणि अहंकार सोडून शेतकरी हिताची धोरणे राबविण्यावर भर देतील, एमएसपी निश्चित करतील आणि भविष्यात असे कोणतेही पाऊल उचलण्यापूर्वी राज्य सरकारे, शेतकरी संघटना आणि विरोधी पक्षांची सहमती घेईल, असे सोनिया गांधी यांनी स्पष्ट केले आहे.