Mumbai: भोंग्याबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे ठरवण्यासाठी राज्य सरकारची आज सर्वपक्षीय बैठक, राज ठाकरे उपस्थित राहणार नाहीत
धार्मिक स्थळांवरील भोंग्बायाबत मार्गदर्शक तत्त्वे ठरवण्यासाठी राज्य सरकारने सर्व पक्षांची बैठक बोलावली आहे. या बैठकीला जवळपास सर्वच पक्षांनी उपस्थित राहण्यास संमती दिली असली तरी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे या बैठकीला उपस्थित राहणार नाहीत असे सांगण्यात आले आहे.
ठाण्यातील (Thane) सभेतून मनसे (MNS) अध्यक्ष राज ठाकरें (Raj Thackeray) यांनी 3 मेपर्यंत मशिदींवरील भोंगे हटवण्याचा अल्टिमेटम दिला आहे. यानंतर राजकीय वर्तुळातून विविध प्रतिक्रिया येऊ लागल्या. त्यातच आता गुजराती समाजाने मुंबईत बॅनर्ल (Mumbai) लावत राज ठाकरेंच्या भूमिकेचं जाहीर समर्थन केलं आहे. पण भोंग्याबाबत झालेल्या वादावरुन राज्य सरकार (Maharashtra Govt) आता पुर्णपणे तयारीत आहे. धार्मिक स्थळांवरील भोंग्बायाबत मार्गदर्शक तत्त्वे ठरवण्यासाठी राज्य सरकारने सर्व पक्षांची बैठक बोलावली आहे. या बैठकीला जवळपास सर्वच पक्षांनी उपस्थित राहण्यास संमती दिली असली तरी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे या बैठकीला उपस्थित राहणार नाहीत असे सांगण्यात आले आहे.
Tweet
तसेच मिळालेल्या माहितीनुसार या बैठकीला भाजपाकडून राज्याचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित राहणार आहेत, तर मनसेकडून बाळा नांदगावकर, संदीप देशपांडे आणि नितीन सरदेसाई या बैठकीला सहभागी होणार असल्याची माहिती आहे. याशिवाय अन्य काही लहान पक्षांचे नेतेही तेथे उपस्थित राहणार आहेत. खरे तर महाराष्ट्रात भोंग्यावरील वाद राज ठाकरेंनी याच महिन्यात सुरू केला होता. त्यांनी 14 दिवसांपूर्वी आपल्या पक्षाच्या एका कार्यक्रमात उद्धव सरकारला राज्यातील सर्व मशिदींमधून भोंगे हटवावेत, असे सांगितले होते. (हे देखील वाचा: Mumbai: राज ठाकरेंनी भोंग्याबाबत घेतलेल्या मुद्द्याला गुजराती समाजाच जाहीर समर्थन, मुंबईत लावले बॅनर्स)
राज्य सरकार हे काम करणार नसेल, तर ते स्वतः ते भोंगे काढून मशिदींसमोर हनुमान चालीसा वाजवतील, असे उत्तर दिले. तब्बल 10 दिवसांनंतर राज ठाकरे पुन्हा या विषयावर बोलले आणि त्यांनी देशातील हिंदूंना एकत्र येण्यास सांगितले होते. 3 मेपर्यंत सर्व मशिदींमधून लाऊडस्पीकर हटवले नाहीत, तर ते स्वत: मशिदींसमोर हनुमान चालीसा लावु असे राज ठाकरें म्हणाले. ते कोणत्याही धर्माच्या विरोधात नाही, पण कोणी कायदा मोडला तर ते मान्य नाही.