Crimes Against Women: महिलांवरील वाढत्या अत्याचाराला चाप बसवण्यासाठी गृह मंत्रालयाने जारी केली नवी नियमावली

केंद्रीय गृह मंत्रालयाने (Ministry of Home Affairs) महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. यासंदर्भात राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशांसाठी नवी नियमावली जारी करण्यात आली आहे. महिलांविरुद्ध होणाऱ्या अत्याचारांच्या गुन्हांमध्ये कोणत्याही प्रकारचा बेजबाबदारपणा न करता आरोपींवर योग्य ती कारवाई करण्यात यावी, असे या नियमावलीत नमूद करण्यात आले आहे. महिलांना न्यान मिळून देण्यासाठी घालून दिलेल्या नियमांचे पालन करणे अत्यंत गरजेचे आहे. गृह मंत्रालयाने पोलिस स्टेशनांमध्ये महिला साहाय्यता डेस्कची स्थापना देखील केली आहे. तसंच महिला सक्षमीकरणासाठी निर्भया फंडच्या आधारे 100 कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. ही योजना सर्व राज्य (All States) आणि केंद्र शासित प्रदेशात (Union Territories) लागू करण्यात येणार आहे.

केंद्रीय गृह मंत्रालय आणि महिला बाल विकास मंत्रालय यांनी एकत्रितपणे पोलिस स्टेशनमध्ये महिला साहाय्यता डेस्क आणि अँटी ह्युमन ट्रॅफिकींग यूनिटची स्थापना केली आहे. लैंगिक अत्याचारांविरुद्ध एफआयआर दाखल करणे गरजेचे आहे. दरम्यान, महिलांवरील अत्याचारात हयगय करणाऱ्या दोषी अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्यात येईल, असेही गृहमंत्रालयाकडून जारी करण्यात आलेल्या नियमावलीत सांगण्यात आले आहे. (112 India Mobile App: महिलांच्या सुरक्षेसाठी सरकारने लॉन्च केला '112 India' मोबाईल अॅप; काय आहेत याची वैशिष्ट्ये? जाणून घ्या)

ANI Tweet:

महिलेविरूद्ध गुन्हा पोलिस स्टेशनच्या हद्दीबाहेर झाल्यास अशा प्रकरणात  'झीरो एफआयआर' (Zero FIR) दाखल करण्यात यावी, अशा सूचना राज्यांना देण्यात आल्या आहेत. तसंच लैंगिक गुन्ह्यांबाबतची संपूर्ण चौकशी दोन महिन्यांच्या आत पूर्ण करावी आणि त्याचा अहवाल सरकारने तयार केलेल्या पोर्टलवर अपलोड करावा, असेही या नियमावलीत सांगण्यात आले आहे.

उत्तर प्रदेशातील हाथरस सामुहिक बलात्कार प्रकरणामुळे सध्या देशात संतापाचे वातावरण आहे. त्याचदरम्यान देशाच्या विविध भागातील बलात्काराच्या अनेक घटना समोर येत आहेत. या घटनांना चाप बसवण्यासाठी गृहमंत्रालयाने कडक नियम लागू केले आहेत.

(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)