Ladki Bahin Yojana e-KYC: मंत्री आदिती तटकरे यांची मोठी घोषणा, आता होणार लाभार्थ्यांची प्रत्यक्ष पडताळणी

मुंबई: मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी राज्य सरकारने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी अनिवार्य असलेल्या ई-केवायसी (e-KYC) प्रक्रियेत काही तांत्रिक त्रुटी आणि चुकीचे पर्याय निवडल्याच्या बाबी समोर आल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर, महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी लाभार्थ्यांची आता क्षेत्रीय स्तरावर प्रत्यक्ष पडताळणी (Physical Verification) करण्याचे आदेश दिले आहेत.

31 डिसेंबरची मुदत संपली राज्य सरकारने लाडकी बहीण योजनेच्या सर्व लाभार्थ्यांना त्यांचे ई-केवायसी पूर्ण करण्यासाठी 31 डिसेंबर 2025 पर्यंतची मुदत दिली होती. या प्रक्रियेद्वारे पात्र महिलांची ओळख पटवून त्यांना योजनेचा लाभ विनाअडथळा देणे हा सरकारचा उद्देश होता. मात्र, ही मुदत संपल्यानंतरही अनेक महिलांची प्रक्रिया अपूर्ण असल्याचे किंवा चुकीच्या पद्धतीने पार पडल्याचे निदर्शनास आले आहे.

प्रत्यक्ष पडताळणीचा निर्णय का? मंत्री आदिती तटकरे यांनी सोशल मीडियाद्वारे माहिती दिली की, ई-केवायसी करताना काही ठिकाणी चुकीचे पर्याय निवडले गेल्यामुळे तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. योजनेचा लाभ खऱ्या आणि पात्र लाभार्थ्यांपर्यंतच पोहोचावा, यासाठी आता राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना विशेष सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार, अंगणवाडी सेविका आता प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांच्या घरी जाऊन किंवा क्षेत्रीय स्तरावर त्यांची कागदपत्रे आणि पात्रतेची पडताळणी करणार आहेत.

मुदतवाढीची मागणी कायम दुसरीकडे, अनेक महिलांना ई-केवायसी करताना ओटीपी (OTP) न येणे किंवा सर्व्हर डाऊन असणे अशा समस्यांचा सामना करावा लागला होता. त्यामुळे सोशल मीडियावरून अनेक नागरिकांनी ई-केवायसीसाठी पुन्हा एकदा मुदतवाढ देण्याची विनंती सरकारकडे केली आहे. पात्र असूनही केवळ तांत्रिक कारणामुळे कोणाचाही लाभ थांबू नये, अशी मागणी लाभार्थ्यांकडून होत आहे.

योजनेचा थोडक्यात आढावा 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजना ही महाराष्ट्र सरकारची अत्यंत महत्त्वाकांक्षी योजना असून, याद्वारे पात्र महिलांना दरमहा 1500 रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. राज्यातील सुमारे दोन कोटींहून अधिक महिला सध्या या योजनेचा लाभ घेत आहेत. पारदर्शकता राखण्यासाठी आणि कोणत्याही गैरप्रकाराला आळा घालण्यासाठी सरकार आता पडताळणी प्रक्रियेवर अधिक भर देत आहे.

(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)