Durgadi Fort Battle: तब्बल 48 वर्षांची कायदेशीर लढाई संपली; दुर्गाडी किल्ला राज्य सरकारच्या ताब्यात, कल्याण न्यायालयाने फेटाळला Majlis-E-Mushawarat ट्रस्टचा दावा

कल्याण दिवाणी न्यायालयाने वादग्रस्त दुर्गाडी किल्ला (Durgadi Fort) महाराष्ट्र सरकारच्या मालकीचा असल्याचा निर्णय दिला असून, त्यावरील मजलिस-ए-मुशाव्रत ट्रस्टचे दावे फेटाळले आहेत. अशा प्रकारे तब्बल 48 वर्षे सुरु असलेला वाद संपला आहे. या निकालानंतर लगेचच ट्रस्टच्या अधिकाऱ्यांनी या निकालाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचे सांगितले. कल्याण न्यायालयाचे वरिष्ठ विभागीय दिवाणी न्यायाधीश ए.एस. लांजेवार यांनी ट्रस्टचा दावा वेळखाऊ असल्याचे मत नोंदवले आणि या डोंगरमाथ्यावरील किल्ल्यावरील राज्य सरकारचा दावा कायम ठेवला.

याआधी 1976 मध्ये दावा दाखल करताना, मुस्लिम ट्रस्टने सांगितले होते की, दुर्गाडी किल्ल्याच्या आत मुस्लिम प्रार्थना हॉल (मशीद) आणि एक ईदगाह आहे – ज्यामध्ये दुर्गा देवीचे मंदिर देखील आहे – आणि म्हणूनच, ते त्यांचे आहे. 1966 मध्ये ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अहवालानंतर हा वाद निर्माण झाला होता, ज्यात किल्ल्याच्या आत हिंदू मंदिर असल्याचे सूचित केले होते. त्या वर्षापासून ही ऐतिहासिक वास्तू राज्य सरकारच्या प्रशासनाखाली होती.

गेल्या पाच दशकात दुर्गाडी किल्ला मुस्लिम आणि हिंदूंसाठी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक आणि धार्मिक महत्त्वामुळे वादाचा मुद्दा बनला होता, परंतु न्यायालयाने गेल्या 58 वर्षांपासून या प्रकरणात ‘जैसे थे’ स्थिती ठेवली होती, अशी माहिती राज्य सरकारचे वकील सचिन कुलकर्णी यांनी दिली.

तीस वर्षांपूर्वी (1994), न्यायालयाने राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाला (PWD) दोन बुरुजांसह काही तातडीची दुरुस्तीची कामे करण्यास परवानगी दिली होती. आधी तो राज्य सरकारच्या ताब्यात होता, परंतु नंतर तो त्याच्या देखभालीसाठी कल्याण महानगरपालिकेकडे (केएमसी) हस्तांतरण करण्यात आला. मात्र, केमीसी त्याची देखभाल करण्यात अयशस्वी ठरल्याने, राज्य सरकारने तो पुन्हा ताब्यात घेतला होता. आता तेथे कोणतेही उपक्रम, कार्यक्रम इत्यादी आयोजित करण्यासाठी राज्य सरकारची पूर्वपरवानगी अनिवार्य आहे. (हेही वाचा: Parbhani Riot: परभणीत संविधान पुस्तिका शिल्पाच्या विटंबनेनंतर बंदला हिंसक वळण; आंदोलकांची पोलिसांच्या गाडीवर दगडफेक)

कुलकर्णी यांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितले की, न्यायमूर्तींनी खटला फेटाळण्यासाठी पुरेसे समर्थन नसलेला अवास्तव विलंब हे कारण मानले आणि हे प्रकरण राज्य वक्फ बोर्डाकडे हस्तांतरित करण्याची ट्रस्टची विनंतीही न्यायालयाने फेटाळली. ट्रस्टचे अध्यक्ष शरीफउद्दीन कर्ते यांनी असा युक्तिवाद केला की, गेल्या 32 वर्षांमध्ये कोणतीही सुनावणी घेण्यात आली नाही, कोणतेही पुरावे तपासले गेले नाहीत किंवा पडताळले गेले नाहीत आणि 10 डिसेंबर रोजी अचानक निर्णय आला. त्यांनी हे संपूर्ण प्रकरण पूर्णपणे अन्यायकारक असल्याचे म्हटले आणि दोन शतकांहून अधिक जुने पुरावे सादर केल्यानंतर ते उच्च न्यायालयात या निर्णयाला आव्हान देतील, असेही नमूद केले.

कल्याण झोन III चे पोलीस उपायुक्त अतुल झेंडे यांनी सांगितले की, न्यायालयाच्या आदेशानंतर तीव्र भावना लक्षात घेऊन पोलिसांनी शहरासह दुर्गाडी किल्ल्यावर सुरक्षा व्यवस्था वाढवली आहे. निकालानंतर लगेचच शिवसेना, हिंदू मंच आणि इतर संघटनांनी दुर्गाडी किल्ला मंदिरात प्रतिकात्मक आरती केली.