India-UK Free Trade Agreement: भारत आणि यूकेमध्ये ऐतिहासिक ‘मुक्त व्यापार करार’ यशस्वीपणे पूर्ण; दोन्ही अर्थव्यवस्थांमध्ये व्यापार, गुंतवणूक, वाढ, रोजगार निर्मितीला मिळणार चालना

भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि युनायटेड किंगडमचे पंतप्रधान कीर स्टार्मर यांनी 6 मे 2025 रोजी भारत आणि यूके यांच्यातील ऐतिहासिक ‘मुक्त व्यापार करार’ (India-UK Free Trade Agreement) यशस्वीपणे पूर्ण झाल्याची घोषणा केली. हा करार ब्रेक्झिटनंतर यूकेचा सर्वात महत्त्वाचा द्विपक्षीय व्यापार करार मानला जात आहे, तर भारतासाठी हा करार जागतिक व्यापारातील त्याच्या वाढत्या प्रभावाचे प्रतीक आहे. दोन वर्षांहून अधिक काळ चाललेल्या 13 फेऱ्यांच्या वाटाघाटीनंतर हा करार अंतिम झाला असून, यामुळे दोन्ही देशांमधील व्यापार, गुंतवणूक आणि संबंधांना नवीन उंची प्राप्त होईल. हा करार 2040 पर्यंत द्विपक्षीय व्यापारात 25.5 अब्ज पाउंड इतकी वाढ करेल, असे यूके सरकारने म्हटले आहे.

हा करार दोन्ही देशांच्या अर्थव्यवस्थांना चालना देण्यासाठी डिझाइन करण्यात आला आहे, जिथे भारत जगातील पाचवी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहे आणि यूके सहाव्या क्रमांकावर आहे. भारतासाठी, हा करार ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रमाला प्रोत्साहन देईल, तर यूकेसाठी ब्रेक्झिटनंतर जागतिक व्यापारात नवीन संधी निर्माण करेल. करारामुळे भारतातील कृषी उत्पादने, वस्त्रोद्योग आणि सेवा क्षेत्राला यूके बाजारपेठेत अधिक प्रवेश मिळेल, तर यूकेतील स्कॉच व्हिस्की, ऑटोमोबाईल आणि वित्तीय सेवा यांना भारतात कमी शुल्काचा फायदा होईल.

याशिवाय, हा करार द्विपक्षीय गुंतवणूक करार (बीआयटी) चा देखील समावेश आहे, ज्यामुळे दोन्ही देशांमधील गुंतवणूकदारांना संरक्षण आणि प्रोत्साहन मिळेल. या कराराच्या वाटाघाटी 2022 मध्ये सुरू झाल्या होत्या, परंतु स्कॉच व्हिस्की, ऑटोमोबाईल्स आणि व्हिसा नियम यांसारख्या मुद्द्यांवरून अनेक अडचणी आल्या. भारताने यूकेकडून स्कॉच व्हिस्कीवरील आयात शुल्क कमी करण्याची मागणी केली होती, तर यूकेने भारतीय व्यावसायिकांसाठी व्हिसा नियम शिथिल करण्यावर जोर दिला होता.

India-UK Free Trade Agreement- 

अखेरीस, दोन्ही पक्षांनी समतोल साधला, आणि 6 मे 2025 रोजी हा करार पूर्ण झाला. भारताच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मार्च 2025 मध्ये लंडनमध्ये यूकेतील समकक्ष रॅचेल रीव्हज आणि पंतप्रधान स्टार्मर यांच्यासोबत चर्चा केली होती, ज्यामुळे या कराराला गती मिळाली. या कराराच्या घोषणेनंतर पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितले की, ‘हा करार भारत आणि यूके यांच्यातील मैत्री आणि सहकार्याचा एक नवीन अध्याय आहे. यामुळे आमच्या अर्थव्यवस्थांना चालना मिळेल आणि आमच्या नागरिकांना नवीन संधी उपलब्ध होतील.’ दुसरीकडे, स्टार्मर यांनी हा करार, ‘यूकेतील व्यवसाय आणि नागरिकांसाठी ऐतिहासिक’, असल्याचे म्हटले आहे. (हेही वाचा: World's Fourth-Largest Economy: भारत 2025 मध्ये जपानला मागे टाकून बनेल जगातील चौथी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था- IMF)

हा करार अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जाहीर केलेल्या नवीन शुल्क धोरणांच्या छायेत अंतिम झाला आहे. ट्रम्प यांनी यूकेसह अनेक देशांवर 10 टक्के आधारभूत आयात शुल्क आणि ऑटोमोबाईल्स, स्टील आणि अॅल्युमिनियमवर 25 टक्के शुल्क लादले आहे. या पार्श्वभूमीवर, भारत आणि यूके यांच्यातील हा करार दोन्ही देशांना ट्रम्प यांच्या संरक्षणवादी धोरणांचा सामना करण्यासाठी एक सामरिक लाभ देईल. या करारामुळे भारत आणि यूके यांच्यातील सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक संबंधही दृढ होतील. यामध्ये विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती, संशोधन सहकार्य आणि सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमांचा समावेश आहे.