Rising Obesity in India: भारतात वाढतोय लठ्ठपणा, देशाचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान; 2060 पर्यंत आर्थिक भार 69.6 लाख कोटींवर पोहोचण्याची शक्यता

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांनी अलीकडेच त्यांच्या 'मन की बात' कार्यक्रमातील भाषणात भारतातील वाढता लठ्ठपणा (Obesity in India) आणि त्यामुळे उद्भवाऱ्या संकटावर प्रकाश टाकला, त्याचे चिंताजनक आरोग्य आणि आर्थिक परिणाम सुद्धा उल्लेखीत केले. तज्ज्ञांनी असा इशारा दिला आहे की लठ्ठपणा हा केवळ सार्वजनिक आरोग्याचा प्रश्न नाही तर, एक मोठा आर्थिक भार देखील आहे, येत्या काही दशकांमध्ये त्याचा आर्थिक परिणाम मोठ्या प्रमाणात वाढण्याचा अंदाज आहे. ग्लोबल ओबेसिटी ऑब्झर्व्हेटरीच्या आकडेवारीनुसार, 2019 मध्ये लठ्ठपणामुळे भारताला 28.95 अब्ज डॉलर्स (2.4 लाख कोटी रुपये) नुकसान झाले. जे जीडीपीच्या 1.2% आहे आणि त्यावर नियंत्रण ठेवले नाही तर 2030 पर्यंत हा आकडा 81.53 अब्ज डॉलर्स (6.7 लाख कोटी रुपये) आणि 2060 पर्यंत तब्बल838.6 अब्ज डॉलर्स (₹69.6 लाख कोटी रुपये) होण्याची शक्यता आहे, जो भारताच्या जीडीपीच्या2.5% आहे.

भारतात लठ्ठपणाचे प्रमाण वाढत आहे

राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण-5 (NFSH-5) ने लठ्ठपणाच्या दरात लक्षणीय वाढ नोंदवली आहे, ज्यामध्ये 44% पुरुष आणि 41% महिला जास्त वजनाच्या आहेत - मागील सर्वेक्षण चक्रात अनुक्रमे 37.7% आणि 36% पेक्षा जास्त. तज्ज्ञांनी इशारा दिला आहे की जर हीच पद्धत सुरू राहिली तर भारताच्या सार्वजनिक आरोग्य सेवा प्रणाली आणि एकूण अर्थव्यवस्थेवरील ताण टिकाऊ राहणार नाही. (हेही वाचा, Obesity and Cancer: कर्करोगाची जवळजवळ 40% प्रकरणे लठ्ठपणाशी निगडीत; अभ्यासात धक्कादायक खुलासा)

राष्ट्रीय पोषण संस्थेतील निवृत्त शास्त्रज्ञ, आरोग्यसेवा तज्ञ अवुला लक्ष्मैया यांनी भर दिला की, लठ्ठपणाचा आर्थिक परिणाम वैद्यकीय खर्चापेक्षा जास्त आहे. सामाजिक कुचेष्टेच्या दृष्टीकोणामुळे लठ्ठपणा उपजीविकेवर, संधी खर्चावर आणि मानसिक आरोग्यावर परिणाम करतो, ज्यामुळे आर्थिक भार नोंदवल्यापेक्षा खूप जास्त होतो. TOI सोबत बोलताना त्यांनी ही प्रतिक्रिया दिली.

लठ्ठपणा आणि राष्ट्रीय धोरणाची आवश्यकता

भारतात मुले, किशोरवयीन मुली आणि महिलांच्या पोषण स्थिती सुधारण्यासाठी राष्ट्रीय पोषण धोरण असले तरी, वाढत्या लठ्ठपणा दरांना तोंड देण्यासाठी देशात व्यापक राष्ट्रीय योजना नाही असे तज्ञांचे मत आहे. ग्लोबल ओबेसिटी ऑब्झर्व्हेटरीने एक संरचित धोरण चौकट सुचवली आहे, परंतु भारताला अजूनही या संकटाला प्रभावीपणे तोंड देण्यासाठी एक सुसंगत, दीर्घकालीन दृष्टिकोनाची आवश्यकता आहे. (हेही वाचा, New Weight-Loss Injectable Drugs: वजन कमी करणारी Tirzepatide औषधे, नवी आशा की केवळ प्रसिद्धीचा डंका? भारतात प्रतिसाद कसा? घ्या जाणून)

शाळा आणि कामाच्या ठिकाणांची शारीरिक निष्क्रियता

लठ्ठपणाच्या वाढत्या पातळीला कारणीभूत ठरणारा एक प्रमुख घटक म्हणजे शारीरिक निष्क्रियता. ग्लोबल ओबेसिटी ऑब्झर्व्हेटरी (2022) मधील डेटा दर्शवितो की जवळजवळ 50% भारतीय प्रौढ पुरेसे शारीरिक हालचाल करत नाहीत, तर 60% महिला शिफारस केलेल्या व्यायामाच्या पातळी पूर्ण करण्यात अपयशी ठरतात. तज्ञांनी भर दिला आहे की शाळा, कामाची ठिकाणे आणि सामुदायिक जागांनी शारीरिक हालचालींना सक्रियपणे प्रोत्साहन दिले पाहिजे. लठ्ठपणाच्या ट्रेंडला उलट करण्यासाठी दैनंदिन हालचाली आणि फिटनेस सवयींना प्रोत्साहन देणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे, असे एका तज्ञाने म्हटले आहे.

जंक फूडवर 'फॅट टॅक्स': एक संभाव्य उपाय?

• लठ्ठपणा कमी करण्यासाठी, काही तज्ञ अस्वास्थ्यकर अन्नांवर 'फॅट टॅक्स' लागू करण्याचा प्रस्ताव देतात. केरळने 2016 मध्ये असे धोरण आणले आणि आता अर्थशास्त्रज्ञ ते देशभरात स्वीकारण्याचा सल्ला देतात.
• हैदराबाद विद्यापीठाच्या स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समधील सहयोगी प्राध्यापक डॉ. कृष्णा रेड्डी चित्तेदी यांनी नमूद केले की, लठ्ठपणामुळे भारताला त्याच्या जीडीपीच्या जवळजवळ 2% नुकसान होत आहे. कुपोषणासाठी आपल्याकडे मजबूत धोरणे असली तरी, लठ्ठपणाचा सामना करण्यासाठी आपल्याला आक्रमक उपाययोजनांची देखील आवश्यकता आहे.

लठ्ठपणाचा आर्थिक भार वाढत असताना, सार्वजनिक आरोग्य आणि अर्थव्यवस्था दोन्ही सुरक्षित करण्यासाठी तज्ञांनी त्वरित धोरणात्मक हस्तक्षेप आणि मोठ्या प्रमाणात जनजागृती करण्याची विनंती केली आहे.

(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)