Citizenship Amendment Act: केंद्र सरकारने लागू केला नागरिकत्व सुधारणा कायदा, अधिसूचना जारी; जाणून घ्या CAA म्हणजे नक्की काय

Citizenship Amendment Act: आगामी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी, केंद्र सरकारने नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याबाबत (Citizenship Amendment Act- CAA) आज सोमवार, 11 मार्च रोजी अधिसूचना जारी केली आहे . भारतीय नागरिकत्व (दुरुस्ती) कायदा 5 वर्षांपूर्वी मंजूर झाला होता, परंतु तो आजतागायत लागू होऊ शकला नाही. मात्र सोमवारी मोदी सरकारने सीएएबाबत अधिसूचना जारी केली आहे. या कायद्याद्वारे भारताच्या तीन मुस्लिम शेजारी देशांतील अत्याचारित अल्पसंख्याकांना भारतीय नागरिकत्व दिले जाणार आहे. यावेळी गृह मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, नागरिकत्व (सुधारणा) नियम 2024 नुसार नागरिकत्व दिले जाईल. त्याचे अर्ज ऑनलाइन वेब पोर्टलद्वारे सबमिट केले जाऊ शकतात.

CAA म्हणजे काय?

नागरिकत्व (सुधारणा) कायदा, 2019 मध्ये पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशातून भारतात येणाऱ्या निर्वासितांना नागरिकत्व देण्याची तरतूद आहे. या अंतर्गत 5 वर्षे भारतात राहिल्यानंतर, 31 डिसेंबर 2014 रोजी किंवा त्यापूर्वी भारतात प्रवेश केलेल्या हिंदू, जैन, ख्रिश्चन, शीख, बौद्ध किंवा पारशी धर्माच्या अनुयायांना नागरिकत्व देण्याची तरतूद आहे. सरकारनुसार, सीएएमुळे भारतातील मुस्लिम किंवा कोणत्याही धर्माच्या किंवा समुदायाच्या नागरिकांच्या नागरिकत्वाला कोणताही धोका नाही.

सीएए पहिल्यांदा लोकसभेत 2016 मध्ये सादर करण्यात आला होता. येथून हे विधेयक मंजूर झाले, मात्र ते राज्यसभेत अडकले. नंतर ते संसदीय समितीकडे पाठवण्यात आले आणि त्यानंतर 2019 च्या लोकसभा निवडणुका आल्या. त्यानंतर पुन्हा भाजपचे सरकार स्थापन झाले. डिसेंबर 2019 मध्ये, हे विधेयक पुन्हा लोकसभेत सादर करण्यात आले आणि यावेळी ते लोकसभा आणि राज्यसभेत मंजूर झाले. यानंतर, 10 जानेवारी 2020 रोजी राष्ट्रपतींनी याला मंजुरी दिली. परंतु कोरोना विषाणूमुळे त्याची अंमलबजावणी लांबणीवर पडली.

आता सीएए लागू झाल्यानंतर कोणाला नागरिकत्व द्यायचे आणि कोणाला देऊ नये हे ठरवण्याचा पूर्ण अधिकार केंद्र सरकारला असेल. पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशातून आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, ख्रिश्चन आणि पारशी धर्मातील निर्वासितांना भारतीय नागरिकत्व दिले जाईल. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जे 31 डिसेंबर 2014 पूर्वी भारतात आले आणि स्थायिक झाले, अशा लोकांनाच नागरिकत्व दिले जाईल. (हेही वाचा: निवडणूक रोखे प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाचा स्टेट बँकेला मोठा दणका, उद्यापर्यंत माहिती सर्व देण्याचे आदेश)

दरम्यान, नागरिकत्व (दुरुस्ती) कायदा, 2019 मंजूर होण्याआधी, देशभरात निषेध सुरू झाला होता. या विरोधादरम्यान हा कायदा मंजूर करण्यात आला. या कायद्याच्या निषेधार्थ दिल्लीतील शाहीन बाग येथे मोठे आंदोलन झाले. या निदर्शनांदरम्यान झालेल्या हिंसाचारात 100 हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला होता. किंबहुना मुस्लिम समाजाने या कायद्याला त्यांच्याशी झालेला भेदभाव म्हटले होते. दुसरीकडे, एनआरसीशी त्याचा संबंध असल्याबद्दल अनेक शंका व्यक्त केल्या जात आहेत. अनेकांनी सांगितले की, कागदपत्रांच्या कमतरतेमुळे मुस्लिम समाजातील अनेकांना एनआरसीमध्ये अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो.

(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)