Abortion Rights Judgement: गर्भापाताचा अधिकार कोणाला? सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय; विवाहीत, अविवाहीत महिलांसाठी मोठी बातमी

गर्भपाताचा अधिकार (Abortion Rights) कोणाला? या प्रश्नाचे उत्तर सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) आपल्या निर्णयात दिले आहे. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (Medical Termination of Pregnancy) प्रकरणात निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालायाने सर्व महिलांना गर्भपात (Abortion ० करण्याचा अधिकार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीचा निकाल गुरुवारी (29 सप्टेंबर) देण्यात आला. या निकालात देशभरातील महिलाना हा अधिकार मिळाला. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की, 'एखाद्या महिलेची वैवाहिक स्थिती अथवा इतर काही कारणास्तव तिला गर्भधारणा नको असेल तर तिला गर्भपात करण्याचा अधिकार आहे. गर्भपात करण्याचा तिचा अधिकार इतर कोणत्याही कारणांनी हिरावून घेता येणार नाही. कोर्टाने पुढे म्हटले की, अविवाहित आणि अविवाहित महिलांना गर्भधारणेच्या वैद्यकीय समाप्ती कायद्यानुसार आणि गर्भधारणेच्या 24 आठवड्यांपर्यंतच्या नियमांनुसार आणि सुरक्षीत गर्भपात करण्याचा अधिकार आहे.

गर्भपाताच्या अधिकारामध्ये वैवाहिक बलात्काराचाही समावेश असेल" असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे. 20 ते 24 आठवड्यांच्या दरम्यान गर्भधारणा असलेल्या अविवाहित किंवा अविवाहित गर्भवती महिलांना गर्भपात करण्यास मनाई करणे हे कलम 14 चे मार्गदर्शन करणार्‍या आत्म्याचे उल्लंघन करेल," असे न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे. (हेही वाचा, Termination Of Pregnancy: विवाहित महिलांप्रमाणेच अविवाहित मुलींनाही गर्भपाताचा अधिकार; सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय)

कोर्टाने आपल्या निकालात म्हटले आहे की, "आधुनिक काळात कायदा हा व्यक्तींच्या हक्कांसाठी विवाह ही पूर्वअट आहे या कल्पनेला तडा देत आहे. MTP कायद्याने आजच्या वास्तवाचा विचार केला पाहिजे आणि जुन्या नियमांद्वारे प्रतिबंधित केले जाऊ नये. कालबाह्य कायदा टिकू नये. स्थिर आणि बदलत्या सामाजिक वास्तविकता आपण लक्षात ठेवल्या पाहिजेत, अशी टीप्पणीही न्यायालयाने केली.

असुरक्षित गर्भपातावर चिंता व्यक्त करताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, असुरक्षित गर्भपात हे मातामृत्यूचे तिसरे प्रमुख कारण आहे. भारतात केले जाणारे 60% गर्भपात असुरक्षित असतात. सुरक्षित गर्भपात सेवांचा हक्क नाकारल्याने, प्रतिबंधात्मक गर्भपात पद्धती असुरक्षित ठरतात.

विवाहित स्त्रिया देखील लैंगिक अत्याचार किंवा बलात्कारापासून वाचलेल्या वर्गाचा भाग बनू शकतात. एखादी महिला तिच्या पतीसोबत संमतीने नसलेल्या लैंगिक संबंधांमुळे गर्भवती होऊ शकते. हाच धाका कायम ठेवत न्यायालयाने पुढे म्हटले की, एखाद्या महिलेने विवाहित जोडीदाराने बलात्कार केल्याचा दावा केला असेल तर गर्भपातासाठी बलात्काराची एफआयआर नोंदवण्याची गरज नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे म्हटले आहे की नोंदणीकृत वैद्यकीय याचिकाकर्त्यांनी जर अल्पवयीन मुलीने पॉस्को कायद्यांतर्गत गर्भपाताची मागणी केली असेल तर त्यांची ओळख उघड करण्याची गरज नाही. अल्पवयीनांना एमटीपीपासून वंचित ठेवण्याचा कायदेमंडळाचा हेतू नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले.