Sushant Singh Rajput Death Case: सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे देण्यास बिहारच्या राज्यपालांची सहमती

अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) आत्महत्या प्रकरणी पाटना पोलिसामध्ये नोंद गुन्ह्याचा तपास सीबीआयद्वारे करण्यास बिहारचे राज्यपाल यांनी सहमती दर्शवली आहे. हा तपास सीबीआय (CBI) द्वारे करावा अशी शिफारस बिहार सरकारने राज्यपालांकडे केली होती. या शिफारशींना राज्यपालांनी मान्यता दर्शवली आहे. सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या प्रकरणाचा तपास मुंबई पोलीस (Mumbai Police) करत आहेत. हा तपास सीबीआयकडे देण्यास महाराष्ट्र सरकारचा विरोध आहे. असे असतानाही बिहारच्या राज्यपालांनी हा तपास सीबीआयकडे देण्यास मंजूरी दिली आहे. त्यामुळे नजीकच्या काळात दोन्ही राज्यांमध्ये घटनात्मक पेच निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

सुशांत सिंह राजपूत याचे वडिल के.के. राजपूत यांनी पाटना पोलिसांमध्ये तक्रार दिली आहे. या तक्रारीत सुशांतची एक्स लिव-इन-पार्टनर आणि अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती हिच्या विरुद्ध आरोप लावण्यात आले आहेत. तक्रार दाखल झाल्यानंतर बिहार पोलीस तपास करु लागले आहेत. दरम्यान, बिहार पोलीस आणि राज्य सरकारने या प्रकरणाचा तपास सीबाआयकडे द्यावा अशी शिफारस केली होती. त्याला राज्यपालांनी संमती दिली आहे. (हेही वाचा, Sushant Singh Rajput Case: सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणाचा तपास CBI, NIA द्वारे करा, कायद्याचे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्याकडून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल)

दरम्यान, सुशांत सिंह राजपूत याच्या आत्महत्या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे द्यावा अशी मागणी करणारी एक याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. या याचिकेवर आज (4 ऑगस्ट) सुनावणीही झाली. मात्र, मुंबईत कोसळत असलेल्या मुसळधार पावसामुळे शासकीय कार्यालयं आणि न्यायालय आदींना सुट्टी देण्यात आल्यामुळे या याचिकेवरील सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे. मुख्य न्यायधीश दिपंकर दत्ता यांच्या खंडपिठापुढे ही या याचिकेवर सुनावणी सुरु होती. समीत ठक्कर यांनी वकील रसपालसिंह रेणू यांच्यामार्फत ही याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.

दुसऱ्या बाजूला विरोधक आणि सत्ताधारी यांच्या सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या प्रकरणावरुन चांगलेच राजकारण रंगले आहे. यात कमी की काय म्हणून बिहार सरकार आणि बिहार पोलिसांचाही समावेश झाला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि सत्ताधारी पक्षांकडून सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या प्रकरणाची चौकशी मुंबई पोलिसांकडेच राहील असे सांगण्यात आले आहे. तर, विरोधी पक्ष या प्रकरणात सरकार एका मंत्र्याला वाचविण्याचा प्रयत्न करत आहे. या प्रकरणाची चौकशी सीबीआयद्वारे करावी अशी मागणी करत आहेत.