शेतकरी डेटा केंद्रीकृत करून, राज्य पात्र आणि अपात्र लाभार्थ्यांमध्ये फरक करू शकेल अशी एक निर्दोष यंत्रणा तयार करण्याचे उद्दिष्ट ठेवते, ज्यामुळे सार्वजनिक निधीचे कार्यक्षम वितरण सुनिश्चित होईल. ही प्रणाली भविष्यातील कृषी-तंत्रज्ञान सहकार्य आणि धोरण नियोजनासाठी पाया म्हणून काम करेल अशी अपेक्षा आहे.
...