कर्नाटकच्या या निर्णयानंतर आणखी अनेक राज्येही पुढे येऊ शकतात. महाराष्ट्र, गोवा आणि केरळमध्येही असे कायदे करण्याचे नियोजन सुरू आहे. केंद्र सरकारने या दिशेने केंद्रीय मार्गदर्शक तत्त्वे, राष्ट्रीय धोरण किंवा कायदा आणल्यास सर्व राज्यांमध्ये त्याची अंमलबजावणी करणे सोपे होईल.
...