सरकारने ही वाढ वार्षिक महागाई दराशी संलग्न केली असून, औषध कंपन्यांना उत्पादन खर्च वाढल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या यादीतील औषधे राष्ट्रीय आवश्यक औषध सूची (एनएलईएम) अंतर्गत येतात, ज्यामुळे त्यांच्या किंमतीवर नियंत्रण ठेवले जाते. तरीही, ही वाढ सुमारे 1.74 टक्क्यांपर्यंत असल्याचे सांगितले जाते, जे मागील वर्षीच्या तुलनेत कमी आहे.
...