अधिसूचनेनुसार, समिती समुदायाशी संबंधित समस्यांवर लक्ष देईल आणि समलिंगी समुदायाला कोणत्याही भेदभावाशिवाय वस्तू आणि सेवांमध्ये प्रवेश सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांना उपाय सुचवेल. ही समिती समलैंगिक समुदायाला हिंसाचार, छळ आदी धोक्यांना सामोरे जावे लागू नये यासाठी कोणती पावले उचलली जातील याचीही तपासणी करणार आहे.
...