Vodafone Idea Merger Representational Asset (Photo Credit: TheIndianWire)

शुक्रवारी एजीआरच्या देयकाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर, देशातील टेलिकॉम जगात खळबळ उडाली आहे. या आदेशानंतर, ग्राहकांच्या बाबतीत सर्वात मोठी कंपनी व्होडाफोन आयडियाच्या (Vodafone Idea) अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह उभा राहिले आहे. भारताच्या दूरसंचार उद्योगाने Etisalat DB, Reliance Communications, Sistema Shyam आणि Aircel अशा कंपन्या बंद होताना पहिली आहे. आता सध्याच्या परिस्थितीचा विचार करता व्होडाफोनकडून, निधीची पूर्तता न झाल्यास कंपनी आपला व्यवसाय भारतातून बंद करू शकते. याचा परिणाम एक लाखाहून अधिक लोकांच्या नोकऱ्या जाण्यावर होऊ शकतो.

सर्वोच्च न्यायालयाने 24 ऑक्टोबर 2019 रोजी दिलेल्या निकालात, दूरसंचार कंपन्यांना समायोजित सकल महसूल (एजीआर) देण्याचे आदेश दिले. या आदेशामुळे आधीच प्रचंड स्पर्धेला सामोरे जाणाऱ्या दूरसंचार कंपन्यांवरील 1.47 लाख कोटी रुपयांचे मोठे दायित्व निर्माण झाले आहे. व्होडाफोन आयडिया लिमिटेड (व्हीआयएल) चे सुमारे, 53,038 कोटी रुपयांचे उत्तरदायित्व आहे. ही थकबाकी भरण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दूरसंचार कंपन्या व दूरसंचार विभागाला फटकारले. यानंतर दूरसंचार विभागाने दूरसंचार कंपन्यांना थकबाकी भरण्यासाठी शुक्रवारी रात्री 11:59 मिनिटांचा कालावधी दिला. (हेही वाचा: व्होडाफोन-आयडियाच्या स्थितीमुळे कुमारमंगलम बिर्ला यांच्या संपत्तीत 22 हजार कोटी रुपयांची घट)

व्होडाफोन आयडियाचे अध्यक्ष कुमार मंगलम बिर्ला याआधीच म्हणाले आहेत की, एजीआरच्या बाबतीत कंपनीला दिलासा मिळाला नाही, तर त आपला व्यवसाय बंद करू शकतात. व्होडाफोन ग्रुपने असे म्हटले आहे की, ते व्होडाफोन-आयडियामध्ये नवीन गुंतवणूक करणार नाही. अशा परिस्थितीत कंपनीने आपले कामकाज थांबवले, तर दहा लाखाहून अधिक लोक बेरोजगार होतील. कंपनीच्या पेरोलवर 11,700 कर्मचारी कामावर आहेत, तर कंपनी अप्रत्यक्षपणे सुमारे एक लाख लोकांना रोजगार देते. रिलायन्स कम्युनिकेशन्सचे अध्यक्ष अनिल अंबानी यांच्या म्हणण्यानुसार, टेलिकॉम जगात आतापर्यंत 20 दशलक्ष लोकांनी नोकर्‍या गमावल्या आहेत.