Digital Transactions: डिजिटल व्यवहारात भारताने रचला इतिहास; अमेरिका, यूके, जर्मनी, फ्रान्सला टाकले मागे

गेल्या काही वर्षांमध्ये भारतामधील डिजिटल व्यवहारांच्या (Digital Transactions) संख्येत प्रचंड वाढ झाली आहे. आता याबाबत भारताने एक मोठे यश प्राप्त केले आहे. युपीआय (UPI) सारखे नाविन्यपूर्ण साधन तयार केल्यानंतर देशात डिजिटल व्यवहारांची संख्या इतकी वाढली आहे की अमेरिका, ब्रिटन, जर्मनी आणि फ्रान्स सारखे देशही एकत्रितपणे त्याची स्पर्धा करू शकले नाहीत. आता स्वित्झर्लंडमधील दावोस येथे सुरू असलेल्या वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम (WEF) मध्ये भारताच्या या कामगिरीचा डंका वाजत आहे.

वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या एका सत्रादरम्यान केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, डिसेंबर 2022 मध्ये भारतात डिजिटल पेमेंट व्यवहाराद्वारे सुमारे $1500 अब्ज (1, 21, 753 अब्ज) व्यवहार झाले. हे अमेरिका, ब्रिटन, जर्मनी आणि फ्रान्समधील एकूण डिजिटल व्यवहारांच्या 4 पट जास्त आहे.

अश्विनी वैष्णव यांनी वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरममध्ये इंडिया स्टॅकचा (India Stack) अवलंब करण्याचा प्रस्तावही संपूर्ण जगाला दिला. जगाने इंडिया स्टॅकचा अवलंब करावा, असा संदेश आपण भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वतीने घेऊन आल्याचे वैष्णव यांनी सांगितले. उदयोन्मुख देशांपासून ते उदयोन्मुख कंपन्यांसाठी हा एक उत्तम डिजिटल उपाय आहे. एवढेच नाही तर हे ओपन सोर्स प्लॅटफॉर्मवर आधारित आहे, याचा अर्थ कोणीही त्याचा फायदा घेऊ शकतो, असेही ते म्हणाले.

इंडिया स्टॅक हा अनेक ओपन सोर्स अॅप्सचा समूह आहे. हे सार्वजनिक हितासाठी आणि भारतातील मोठ्या लोकसंख्येला डिजिटल जगाशी जोडण्यासाठी तयार करण्यात आले आहे. इंडिया स्टॅककडे ओळख, डेटा आणि पेमेंटसाठी डिजिटल उपाय आहेत. म्हणजेच यात UPI, Bharat QR, Aadhaar Pay, IMPS आणि eKYC सारख्या अनेक डिजिटल अॅप्सचा समावेश आहे. (हेही वाचा: भारतामधील 100 हून अधिक शहरांमध्ये पोहोचली 5जी सेवा; जाणून घ्या महाराष्ट्रात कुठे सुरु आहे)

अश्विनी वैष्णव यांनी वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम मधील दुसर्‍या सत्रात, त्यांनी देशातील वेगाने विकसित होत असलेल्या सेमीकंडक्टर इकोसिस्टमवरही भाष्य केले. ते म्हणाले की, येत्या 3 वर्षांत भारत दूरसंचार उपकरणांचा मोठा निर्यातदार असेल. आज हा देशातील एक मोठा उद्योग आहे. मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी जागतिक सेमीकंडक्टर बाजारातील मोठ्या संधीची जाणीव करून, भारत सरकारने स्वतः $10 अब्ज गुंतवून जगाला एक प्रमुख पुरवठादार बनण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना सुरू केली असल्याचे सांगितले.