लिव्ह-इन रिलेशनशिपच्या नोंदणीसाठी आणि लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये असलेल्या नागरिकांच्या सामाजिक सुरक्षेसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यासाठी केंद्र सरकारला निर्देश देण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका (पीआयएल) सर्वोच्च न्यायालयासमोर दाखल करण्यात आली आहे. ममता राणी विरुद्ध भारत सरकार या खटल्यात न्यायालय काय निर्णय देते याकडे देशभरातील लिव्ह इन रिलेशनमध्ये राहणाऱ्या मंडळींचे लक्ष लागले आहे.
ट्विट
Plea seeking guidelines and rules to register all live-in relationships
CJI DY Chandrachud: are you trying to foster the security of these people or not let people be in live in relationships? Please. Cost should be imposed on these petitions. Just hare-brained petitions that is… https://t.co/jBOniZBjnE pic.twitter.com/vTqxqgfRJi
— Bar & Bench (@barandbench) March 20, 2023
('सोशली' (SocialLY) हे आपल्यासाठी ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि यूट्यूब अशा सोशल मीडिया जगातील ताज्या ब्रेकिंग न्यूज, व्हायरल ट्रेंड व माहिती घेऊन येते. वृत्तात एम्बेड केलेली पोस्ट यूजर्सच्या सोशल मीडिया अकाऊंटमधून थेट एम्बेड करण्यात आली आहे. लेटेस्टलीच्या कर्मचाऱ्याने अथवा लेखकाने त्याचे संपादन किंवा त्यात सुधारणा केलेली नाही. सदर पोस्टमधील वस्तुस्थिती, प्रतिक्रियामधून लेटेस्टलीची मते प्रतिबिंबित होत नाहीत. तसेच या मजकूराची जबाबदारी अथवा उत्तरदायीत्व लेटेस्टली स्वीकारत नाही.)