कोरोनाने (Coronavirus) संपूर्ण भारतात थैमान घातला आहे. देशात दिवसेंदिवस कोरोनाबाधित रुग्णांच्या संख्येत वाढ होत चालली आहे. देशातील कोरोनाबाधितांच्या संख्यने 33 लाखांचा टप्पा ओलांडला आहे. एकीकडे संपूर्ण देशे कोरोनासारख्या महामारीचा सामना करत आहे. तर, दुसरीकडे सोशल मीडियाच्या माध्यमातून खोट्या माहितीचा (Fake News) प्रसार करत नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. यातच व्हॉट्सअपवर एक माहिती प्रंचड वेगाने व्हायरल होत आहे. ज्यात केंद्र सरकारने नवीन मार्गदर्शक सूचना जारी केली असून कोरोनाबाधित रुग्णांची यादी जाहीर केल्यास 3 महिन्यांसाठी तुरुंगवास होणार, अशी माहिती देण्यात आली आहे. मात्र, याबाबत पाबीआयने तपास केला असून ही संपूर्ण माहिती खोटी असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे.
सोशल मीडियावर व्हायरल होणाऱ्या माहितीनुसार, केंद्र सरकारने नवी मार्गदर्शक सूचना जारी केली आहे. त्यानुसार, कोरोनाबाधित रुग्णांची यादी जाहीर केल्यास 3 महिन्यांसाठी तुरुंगवास होणार आहे. व्हायरल होणाऱ्या मॅसेजमध्ये एका वृत्तपत्राचा उल्लेखदेखील करण्यात आला आहे. ज्यात सूचना विभागाने कोरोना विषाणू संदर्भात मोदी सरकारने नवी गाडलाईन्स जारी केली आहे. तसेच सोशल मीडिया लक्ष ठेवण्यासाठी पुलिस अधीकांना निर्देश देण्यात आले आहे. हे देखील वाचा- Elephant Calf Names Sudha Murthy: मादी हत्तीचे नाव ठेवले सुधा मूर्ती, बंगळुरु येथील प्राणिसंग्रहालयाचा निर्णय
पीआयबीचे ट्वीट-
दावा: एक व्हाट्सएप मैसेज में दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके अनुसार कोरोना संक्रमित रोगियों की सूची वायरल करने पर 3 माह की कैद होगी.#PIBfactcheck: यह दावा फर्जी है, केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस से जुड़ी ऐसी कोई गाइडलाइंस जारी नहीं की है. pic.twitter.com/yoW25pH6cK
— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) August 26, 2020
यापूर्वी सोशल मीडियावर एक संदेश व्हायरल झाला होता ज्यामध्ये असे म्हटले होते की केंद्र सरकारने प्रत्येक कोरोना रूग्णाला महापालिकेत 1.5 लाख देण्याची घोषणा केली आहे. त्यावेळी पीबीआयकडून या माहितीचा खुलासा केला असून ही माहिती खोटी असल्याचा दावा त्यांनी केला होता.