Fact Check: कोरोनामुळे आर्थिक संकट असताना शाळा कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांना फी साठी मोदी सरकार देणार 11 हजार रुपये? PIB ने केला खुलासा
Viral Message (Photo Credits: PIB)

कोरोनामुळे (Coronavirus) देशाच्या आर्थिक व्यवस्थेवर भीषण (COVID 19 Impact On Economy) परिणाम झाला आहे, अनेकांंचे जॉब सुटलेत, व्यवसाय ठप्प झाले आहेत. जे विद्यार्थी नोकरी करत शिक्षण घेत आहेत त्यांंना तर या अचानक ओढावलेल्या आर्थिक संंकटाचा मोठा फटका बसलाय. अशावेळी सरकार विविध सवलती देऊन त्यांंचा भार कमी करण्याचा प्रयत्न करतच आहे मात्र अजुनही शाळा कॉलेज मधील विद्यार्थ्यांंना अगदी शिक्षणासाठी फी कशी भरायची इथपासुन प्रश्न आहेत, या प्रश्नावर केंद्र सरकारने (Narendra Modi Government) उत्तर देत विद्यार्थ्यांंना फी साठी 11 हजार रुपयांंची आर्थिक मदत देणार असल्याची घोषणा केल्याचा एक मॅसेज व्हायरल (Viral Message) होत आहे. हो..आपल्यापैकी अनेकांंना हे वाचुन आनंद झाला असेलच पण तरी थांंबा हा मॅसेज योग्य आहे का हे तपासुन पाहणे आधी गरजेचे आहे. PIB ने दिलेल्या स्पष्टीकरणात तरी हा दावा खोटा असल्याचंं दिसुन येतंंय काय आहे हे प्रकरण आणि त्यामागील सत्य चला तर पाहुयात.. Coronavirus & Sex Work: कोरोना मुळे आर्थिक अडचणीत वाढ, 10 पैकी 1 विद्यार्थी करतोय सेक्स वर्कर बनण्याचा विचार- Survey

व्हायरल मॅसेज मध्ये नेमकं काय?

सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होणार्‍या मॅसेज मध्ये केंद्र सरकार शाळा आणि कॉलेज मधील विद्यार्थ्यांंना 11 हजार रुपये देणार असल्याचे म्हंंटले आहे. शाळेतील विद्यार्थ्यांंच्या पालकांंना ही रक्कम दिली जाईल असेही नमुद करण्यात आले आहे. यासाठी विद्यार्थ्यांंचे रजिस्ट्रेशन करणे आवश्यक आहे. ज्यासाठी register for your free scholarship. Blogspot.com अशी वेबसाईट सुद्धा देण्यात आली आहे.

PIB Fact Check

पीआयबी ने व्हायरल होणार्‍या मॅसेज हा पुर्णतः खोटा असल्याचे म्हंंटले आहे. अशी कोणतीही स्कॉलरशीप देण्याबाबत घोषणा केंद्र सरकारने केली नसल्याचे सांंगितलेले आहे तसेच ही वेबसाईट सुद्धा खोटी असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

PIB ट्विट

दरम्यान, हा मॅसेज जरी खोटा असला तरी विद्यार्थ्यांंना आर्थिक अडचणींंचा सामना करावा लागतोय हे ही तितकंच खरं आहे. अलिकडे झालेल्या एका सर्व्हे मध्ये या आर्थिक समस्या विद्यार्थ्यांंना शिक्षण सोडण्याचा विचार करण्यास सुद्धा भाग पाडत असल्याचं सुद्धा सांंगितलं गेलंय. अशावेळी केंंद्र सरकारने खरोखरच काही आर्थिक मदतीच्या उपाययोजना केल्यास त्याचा फायदाच होउ शकतो.