एकूण आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. आतापर्यंत महापालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीत ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण मिळत आहे. असे असतानाही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र सरकारने आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणाच्या धर्तीवर अध्यादेशाद्वारे ओबीसी आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता
...