फास्टॅगबाबत महाराष्ट्र सरकारने जारी केलेल्या निर्देशात म्हटले आहे की, सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी अंतर्गत विकसित केलेल्या रस्त्यांसाठी टोल संकलन केंद्रे फास्ट टॅग किंवा ई-टॅग व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही पद्धतीचा वापर करणाऱ्या वाहनचालकांना दुप्पट टोल शुल्क आकारतील.
...