ही थकबाकी गेल्या वर्षी जुलै 2024 पासून प्रलंबित आहे, आणि यामुळे राज्यातील रस्ते, पाणीपुरवठा, सिंचन आणि ग्रामीण विकास यासारख्या प्रकल्पांवर गंभीर परिणाम होण्याची भीती आहे. ही रक्कम गेल्या काही वर्षांत हळूहळू जमा झाली आहे, परंतु 2024 च्या विधानसभा निवडणुकांपूर्वी सरकारने पाच वर्षांचे टेंडर एकाच वर्षात जारी केल्याने ही समस्या गंभीर झाली.
...