न्यायालयाने आपल्या निर्णयात असेही स्पष्ट केले की, जोपर्यंत सरकारकडून बाइक टॅक्सींसाठी नियम तयार होत नाहीत, तोपर्यंत या सेवा चालू ठेवता येणार नाहीत. यामुळे रॅपिडोसारख्या कंपन्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे, कारण त्यांचा दावा आहे की, त्यांच्या सेवेमुळे राज्यात 10 लाखांहून अधिक चालकांना रोजगार मिळाला आहे.
...