विधानसभेत मुख्यमंत्र्यांच्या अनुपस्थितीमुळे संसदीय कामकाज मंत्री एम.बी.राजेश यांनी हा प्रस्ताव मांडला. ठराव मंजूर करताना एम.बी. राजेश म्हणाले, 'ज्या राज्य आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कार्यकाळ 5 वर्षे पूर्ण झाला नाही. हे लोकशाहीतील जनतेच्या अंतिम अधिकारांना आव्हान देणारे आहे.
...