दोन्ही संचालकांनी मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याच्या (पीएमएलए) कलम 19 अंतर्गत त्यांच्या अटकेला बेकायदेशीर म्हणून आव्हान दिले आणि पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या आदेशावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ज्याने त्यांची अटक रद्द करण्यास नकार दिला होता.
...