Maratha Reservation:  मराठा आरक्षण रद्द झाल्याचा 'त्या' विद्यार्थ्यांना धोका नाही;  पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा दिलासा
Medical courses | (File Photo)

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार (Supreme Court Verdict On Maratha Reservation) महाराष्ट्र सरकारचा मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) कायदा रद्द झाला. या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम महाराष्ट्रातील मराठा समाज (Maratha Society) आणि राज्य सरकारच्या विविध निर्णयांवर होणार आहे. असे असले तरी पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रम ( PG Medical Courses) शिकण्यासाठी प्रवेश घेतलेल्या मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना मात्र दिलासा मिळाला आहे. प्राप्त माहितीनुसार, 9 सप्टेंबर 2020 पर्यंत पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमास प्रवेश घेतलेले विद्यार्थी सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिलाशास पात्र असणार आहेत. या विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशावर सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) महाराष्ट्र सरकारच्या मराठा आरक्षण रद्द केल्याच्या निर्णयाचा कोणताही परिणाम होणार नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले आहे. सर्वोच्च न्यायाल्याच्या निर्णयाचा दव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमास प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना फटका बसणार का? याबाबत अनेकांच्या मनात संभ्रम होता. परंतू, न्यायालयानेच हा संभ्रम दूर केला आहे.

दरम्यान, महाराष्ट्र आणि देशभरातील अनेक राज्यांचे लक्ष लागून राहिलेल्या मराठा आरक्षण प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) आज (5 मे 2021) निर्णय दिला आहे. या निर्णयामुळे महाराष्ट्र सरकारला जोरदार फटका बसला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय देताना महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण देण्याचा कायदा रद्द केला आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या मराठा आरक्षण विषयक कायद्यामुळे आरक्षणाठी असलेल्या 50% मर्यादेचे उल्लंघन होत होते. त्यामुळेच मराठा आरक्षणाच्या वैधतेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देत हे प्रकरण न्यायालयात गेले होते. मराठा आरक्षण विषयावर भावना तीव्र होत्या. अनेक लोक आरक्षणाच्या बाजून हेते तर अनेक आरक्षणाच्या विरोधात. न्यायालयाचा निर्णय दूरगामी ठरणार आहे. (हेही वाचा, Supreme Court Verdict On Maratha Reservation: महाराष्ट्रात मराठा समाजाला नोकरी, शिक्षणामध्ये आरक्षण देणारा 50 टक्केपेक्षा अधिक आरक्षणाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायाकडून रद्द)

न्यायमूर्ती अशोक भूषण, नागेश्वर राव, एस. अब्दुल नाझीऱ, हेमंत गुप्ता आणि रवींद्र भट या 5 न्यायाधिशांच्या खंडपीठापुढे मराठा आरक्षण याचिकेवर सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने 26 मार्च 2021 या दिवशीच या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण करुन निकाल राखून ठेवला होता. दरम्यान, सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग म्हणून 50% मर्यादेपेक्षा जास्त मर्यादा मराठा आरक्षणास देण्यासारखी औचित्य दाखविणारी अपवादात्मक परिस्थिती नव्हती असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.