एकनाथ शिंदे (Photo Credit: Facebook)

राज्यात मराठा तसेच धनगर आरक्षणानंतर आता मुस्लिम समाजाकडून आरक्षणाची मागणी केली जात आहे. मुस्लिमांच्या आरक्षणाच्या (Muslim Reservation) मागणीला शिवसेनेकडून (Shiv Sena) समर्थन देण्यात आले आहे. राष्ट्रवादी नेते आणि अल्पसंख्याक विकासमंत्री नवाब मलिक (Nawab Malik) यांनी शुक्रवारी राज्यातील मुस्लिम समाजाला शिक्षण व नोकरीत 5 टक्के आरक्षण देण्यासाठी अध्यादेश काढणार असल्याची घोषणा विधान परिषदेत केली होती. त्यांच्या या घोषणेला शिवसेना मंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी पाठिंबा दिला आहे. एकूणचं महाविकास आघाडी सरकार मुस्लिम बांधवाच्या आरक्षणाच्या मागणीचे समर्थन करत असल्याचे पाहायला मिळत आहे.

एकनाथ शिंदे यांनी आज सर्व समाजाला सोबत घेऊन जाण्याचा महाविकासआघाडीचा प्रयत्न असल्याचं म्हटलं आहे. तसेच ठाकरे सरकार समाजाच्या हिताचे निर्णय घेईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला आहे. आज मराठा आराक्षसांसंदर्भात महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर माध्यमाशी बोलताना अशोक चव्हाण आणि एकनाथ शिंदे यांनी मुस्लिम आरक्षणासंदर्भात मोठं वक्तव्य केलं आहे. मुस्लिम आरक्षणासंदर्भात पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना निर्णय घेण्यात आला होता. आता याबाबत मंत्रिमंडळात चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल, असं अशोक चव्हाण यांनी यावेळी सांगितलं.  (हेही वाचा - राज्यसभेसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस कडून शरद पवार आणि फौजिया खान यांना उमेदवारी; 26 मार्च ला होणार निवडणूक)

नवाब मलिक यांनी शुक्रवारी विधान परिषदेत केलेल्या घोषणेचे सर्व अल्पसंख्याक समाजाच्या आमदारांनी स्वागत केलं होतं. काँग्रेसचे आमदार शरद रणपिसे यांनी शुक्रवारी प्रश्नोत्तराच्या तासात मुस्लिम आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यांच्या या प्रश्नाला उत्तर देताना नवाब मलिक यांनी मुस्लिम समाजातील मागास वर्गाला आरक्षण देण्याच्या बाबतीत महाविकास आघाडी सरकारच कटिबद्ध असल्याचं सांगत यासंदर्भात लवकरात लवकर कायदा केला जाईल आणि आरक्षणाची अंमलबजावणीही केली जाईल, असं स्पष्ट केलं होतं. दरम्यान, विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मुस्लीम आरक्षणाच्या निर्णयावरून राज्य सरकारवर टीका केली आहे. मुस्लीम समाजाला धर्माच्या आधारावर आरक्षण दिल्यास राज्यातील ओबीसी आरक्षणावर परिणाम होऊ शकतो, असंही फडणवीस म्हणाले होते.