राज्य सरकारचा भोंगळ कारभार; निवड झालेल्या 800 विद्यार्थ्यांच्या नियुक्त्या रद्द
प्रातिनिधिक प्रतिमा (Photo credit : YouTube)

राज्य सरकारच्या भोंगळ कारभारामुळे MPSC मध्ये पास झालेल्या 800 हून अधिक मुलांचे नोकरीचे स्वप्न भंगले आहे. राज्य स्पर्धा परीक्षा मंडळामार्फत गेल्यावर्षी घेतलेल्या परिवहन निरीक्षक पदाच्या निवडी नागपूर खंडपीठाने रद्द केल्या आहेत. त्यामुळे दिवसरात्र अभ्यास करून, जीव तोडून मेहनत घेऊन, सरकारच्या सर्व निकषांमध्ये पास होऊन देखील 800 पेक्षा जास्त मुलांचे भवितव्य धोक्यात आले आहे.

राज्यातील परिवहन विभागात उच्चशिक्षीत तरुणांना सामील करून घेण्यासाठी, राज्य सरकारने 2016 मध्ये जीआर काढून परीक्षा पात्रतेच्या अटी शिथिल केल्या होत्या. तब्बल चार वर्षांनी आरटीओ परीक्षेची जाहिरात आल्याने राज्यातील 70 हजार विद्यार्थ्यांनी अर्ज केले होते. त्यापैकी पूर्व परीक्षेत पास झालेले 10 हजार तरुण स्वतःच्या चालू नोकऱ्या सोडून अंतिम परीक्षेच्या तयारीस लागले. शेवटी 833 विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात आली. या यशस्वी विद्यार्थ्यांना निवडीचं पत्रही देण्यात आलं. मात्र अचानक निवडीवर न्यायालयाकडून स्थगिती आल्याने, निवड प्रक्रिया थांबवण्यात आल्याचे या मुलांना कळवण्यात आले. थेट नागपूर खंडपीठाने ही निवड प्रक्रियाच रद्द ठरवल्याने या 833 मुलांचे स्वप्न पूर्णतः भंगले आहे. यामागे राज्य सरकारचा गलथानपणा असल्यानेच न्यायालयाने विरोधात निकाल दिल्याचा आरोप विद्यार्थ्यांनी केला आहे.

'जड वाहनाचे लायसन्स आणि गॅरेजचा एक वर्षाचा अनुभव' ही अट केंद्र सरकरची परवानगी न घेता राज्य सरकारने शिथिल केली. याचसोबत निवड झाल्यानंतरही काही अटींची पूर्तता करण्याची परवानगी दिली. मात्र आता केंद्र सरकारच्या नियमांमध्ये राज्य सरकार ढवळाढवळ करू शकत नाही, असा निर्वाळा केंद्र सरकारकडून देण्यात आल्याने न्यायालयाने ही निवड प्रक्रियाच बंद करून टाकली. याच मुद्यावरुन राजेश फाटे या तरुणाने 27 फेब्रुवारी 2018 रोजी नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. यावर सरकारी पक्षाकडून योग्य बाजू न मांडली गेल्यानेच हा निकाल उमेदवारांच्या विरोधात गेल्याचा आरोप हे विद्यार्थी करीत आहेत. आता हे विद्यार्थी न्यायासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावणार असल्याची माहिती निवड झालेल्या उमेदवारांकडून देण्यात आली.