राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या मान्यतेनंतर पत्रकार संरक्षण कायदा करणारे महाराष्ट्र ठरले पहिले राज्य
Maharashtra Journalist Protection Act ( PC - File Photo)

महाराष्ट्र सरकारने मंजूर केलेल्या पत्रकार संरक्षण कायद्याला (Maharashtra Journalist Protection Act) राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी मान्यता दिली आहे. विशेष म्हणजे महाराष्ट्र हे असा कायदा करणारे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. 2017 मध्ये 'महाराष्ट्र मीडिया पर्सन्स अँड मीडिया इन्स्टिट्यूशन्स' (Maharashtra Media Persons & Media Institutions) हा कायदा 2 वर्षांपूर्वी भाजप सरकारने मंजूर केला होता. त्यानंतर हे विधेयक राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीसाठी पाठवण्यात आले होते. या कायद्यानुसार, पत्रकारांवर कामावर असताना हल्ला केल्यास 3 वर्षांपर्यंत कारावास आणि 50 हजार रुपये दंडाची तरतुद करण्यात आली आहे. तसेच पत्रकारावर झालेल्या हल्ल्याची चौकशी पोलीस उपअधिक्षक किंवा सहाय्यक पोलीस अधीक्षक दर्जाच्या किंवा त्याच्याहून अधिक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून केली जाणार आहे. (हेही वाचा - Maharashtra Government Formation: शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी राज्यातील सत्तापेचावर बोट दाखवत 'वेट अॅण्ड वॉच' असे म्हणत केले ट्विट)

या काद्यानुसार, गुन्हा सिद्ध झाल्यानंतर हल्लेखोराकडून पत्रकाराला नुकसान भरपाई तसेच वैद्यकीय उपचारांचा खर्च वसूल केला जाईल. महाराष्ट्रानंतर आता बिहार राज्यामध्येदेखील पत्रकार संरक्षण कायदा संमत होण्याची शक्यता आहे. ज्येष्ठ पत्रकार गौरी लंकेश यांच्या हत्येनंतर केंद्रीय गृहमंत्रालयाने सर्व राज्यांना पत्रकारांच्या संरक्षणाबद्दल ठोस पावले उचलण्याचे आदेश दिले होते.

हेही वाचा - अजित पवार महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री बनताच 2 दिवसात सिंचन घोटाळ्यातील 9 फाईल्स बंद; कॉंग्रेस प्रवक्त्याचा मोदी सरकारवर हल्लाबोल

गेल्या 5 वर्षांत 373 पत्रकार आणि 52 मीडिया हाऊसवर हल्ले झाले आहेत. त्यामुळे पत्रकार संरक्षण कायद्याची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. या काद्यानुसार, माध्यमांच्या कार्यालयाची तोडफोड केल्यास भरपाई द्यावी लागणार आहे. खोटी तक्रार करणाऱ्या पत्रकारावरदेखील कारवाई करण्यात येणार आहे. खोटी तक्रार असल्याचे सिद्ध झाल्यास कोणताही शासकीय लाभ मिळणार नाही.