Bombay High Court | (Photo Credits: ANI)

मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) प्लास्टर ऑफ पॅरिस (PoP) पासून बनवलेल्या मूर्तींच्या विक्रीला परवानगी दिली आहे, परंतु त्यांच्या नैसर्गिक जलाशयांमध्ये विसर्जनावर कठोर बंदी घातली आहे. न्यायालयाने जानेवारीतील आदेशात सुधारणा केली, ज्यामध्ये पीओपीपासून बनवलेल्या मूर्तींचे उत्पादन आणि विक्रीसह पीओपीच्या वापरावर पूर्ण बंदी घातली होती. मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, कोणत्याही पीओपी मूर्तीचे तलाव, नद्या किंवा समुद्रासारख्या नैसर्गिक जलसाठ्यात विसर्जन करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही.

ते म्हणाले की, आम्हाला खात्री आहे की, कोणत्याही पीओपी मूर्तीचे नैसर्गिक जलसाठ्यात विसर्जन करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. न्यायालयाने महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांना सांगितले की, राज्य सरकार कृत्रिम जलसाठे तयार करू शकता आणि तेथे पीओपी मूर्तींचे विसर्जन करू शकता. नैसर्गिक जलसाठ्यांमध्ये पीओपी मूर्तींचे विसर्जन करण्यास मनाई करणाऱ्या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (सीपीसीबी) 2020 च्या मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी करण्याची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवर न्यायालयात सुनावणी सुरू होती.

सीपीसीबीने 2021 मध्ये आणि पुन्हा 2025 मध्ये स्पष्टीकरण जारी करून पुनरुच्चार केला होता की, पीओपी मूर्तींचे उत्पादन करण्यास परवानगी असली तरी, नैसर्गिक जलसाठ्यांमध्ये विसर्जन करण्यास परवानगी नाही. याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, पूर्वीच्या आदेशांनंतरही, सीपीसीबीच्या नियमांचे उल्लंघन करून पीओपी मूर्तींचे नैसर्गिक स्त्रोतांमध्ये विसर्जन केले जात आहे. न्यायालयाने राज्याला याबाबत धोरण अंतिम करण्यास सांगितले. गणेश चतुर्थी आणि इतर सणांच्या मूर्ती विसर्जनाच्या पर्यावरणीय प्रभावावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी, महाराष्ट्र सरकारला तीन आठवड्यांत अंतिम धोरण तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. हेही वाचा: Mumbai Horse Use Ban: मुंबईत घोड्यांच्या अवैध वापरावर कारवाई, PETA आणि मनेका गांधींच्या हस्तक्षेपानंतर गुन्हे दाखल)

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, पीओपी मूर्तींच्या विसर्जनामुळे पर्यावरणाला होणारी हानी टाळण्यासाठी कठोर उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. नैसर्गिक जलाशयांमध्ये पीओपी मूर्तींचे विसर्जन कोणत्याही परिस्थितीत परवानगी दिली जाणार नाही. त्यांनी कृत्रिम तलावांमध्ये विसर्जनाचा पर्याय सुचवला आणि सरकारला याबाबत स्पष्ट धोरण तयार करण्याचे निर्देश दिले. महाराष्ट्राचे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी सांगितले की, बहुतांश लहान मूर्ती कृत्रिम तलावांमध्ये विसर्जित केल्या जातात, परंतु 20 फूट किंवा त्यापेक्षा मोठ्या मूर्तींसाठी काही सवलत हवी, कारण त्या सांस्कृतिक परंपरेचा भाग आहेत. त्यानंतर न्यायालयाने सरकारला सीपीसीबीच्या तज्ज्ञ समितीच्या शिफारशींच्या आधारे 30 जून 2025 पर्यंत अंतिम धोरण जाहीर करण्याचे निर्देश दिले.