Sharad Pawar | (Photo Credits-Facebook)

गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर ते पद दिलीप वळसे पाटील (Dilip Walse Patil) यांच्याकडे सोपविण्यात आले. यानंतर गृहमंत्री अनिल देशमुख हे सध्या दिल्लीत आहेत. ते ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञांसोबत चर्चा करत आहेत. दुसऱ्या बाजूला आक्रमक झालेल्या विरोधकांना आवर घालण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष कामाला लागल्याचे दिसते. शरद पवार (Sharad Pawar) यांचे निवास्थान असलेल्या 'सिल्वर ओक' (Silver Oak) येथे एक बैठक होत असल्याचे वृत्त आहे. ही बैठक शरद पवार यांच्या उपस्थिती पार पडत आहे. या बैठकीला नवनिर्वाचित गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील (Dilip Walse Patil) यांच्यासह उपमुख्यमंत्री अजित पवार ( Ajit Pawar) हे देखील हजर आहेत. थोड्याच वेळात प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील (Jayant Patil) हेदेखील दाखल होणार असल्याचे समजते.

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची एक बैठक सिल्वर ओक या निवास्थानी पार पडत असतानाच दुसऱ्या बाजूला भाजप राज्यसभा खासदार उदयनराजे भोसले हे देखील या ठिकाणी पोहोचले. उदयनराजे भोसले सिल्वर ओकवर आल्यामुळे अनेकांच्या भूवया उंचावल्या गेल्या. मात्र, शरद पवार यांना भेटण्यासाठी आपण सिल्वर ओकवर आलो होतो. पवार आणि आपल्यात कोणतीही राजकीय चर्चा झाली नाही. केवळ त्यांच्या प्रकृतीची चौकशी करण्यासाठी आपण या ठिकाणी आलो होतो, असे उदयनराजे भोसले यांनी स्पष्ट केले. अनिल देशमुख यांनी दिलेल्या राजीनाम्याबाबत विचारले असता उदयनराजे भोसले यांनी प्रतिक्रिया देणे टाळले.

दरम्यान, अनिल देशमुख हे सध्या दिल्लीमध्ये आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे कोणतेच प्रमुख नेते दिल्लीमध्ये नाहीत. शरद पवार आणि प्रफुल्ल पटेल हे दोन्ही नेते दिल्लीबाहेर आहेत. त्यामुळे अनिल देशमुख हे कोणत्याही राजकीय गाठीभेटी घेत नाहीत. परंतू, अनिल देशमुख यांनी ज्येष्ठ कायदेपंडीतांच्या भेटी घेण्यास सुरुवात केली आहे. अनिल देशमुख आणि ज्येष्ठ काँग्रेस नेते आणि कायदेतज्ज्ञ अभिषेक मनू सिंघवी यांची भेट घेतली. अनिल देशमुख आणि सिंघवी यांच्यात सुमारे एक तास चर्चा झाल्याचे समजते.

मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी अनिल देशमुख यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. प्रतिमहिना 100 कोटी रुपये मिळवून देण्यास अनिल देशमुख यांनी सांगितल्याचा आरोप परमबीर सिंह यांनी केला आहे. या आरोपनंतर राज्यात मोठा गदारोळ माजला. या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करावी असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. दरम्यान, उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात महाविकासआघाडी सरकार आणि अनिल देशमुंख हे सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकार जर न्यायालयात गेले तर अभिषेक मनु सिंघवी हे राज्य सरकारची आणि अनिल देशमुख यांची बाजू न्यायालयात मांडतील अशी चर्चा आहे.