Bombay High Court on ED: एकनाथ खडसे यांना अटक का करायला हवी? मुंबई उच्च न्यायालयाचा ईडीला सवाल
Eknath Khadse | (Photo Credits: Facebook)

मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) अंमलबजावणी संचालनालयावर (ED) सोमवारी (8 मार्च) प्रश्नांची सरबत्ती केली. एकनाथ खडसे (Eknath Khadse) जर चौकशीला पूर्ण सहकार्य करत आहेत तर मग त्यांना अटक कशासाठी करायला हवी? असा सवाल न्यायालयाने ईडीला विचारला. एकनाथ खडसे यांनी अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) विरोधात केलेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने सुनावणी घेतली. या वेळी न्यायालयाने ईडीला हा सवाल विचारला.

पुणे येथील भोसरी एमआयडीसी परिसारत एका भूखंड खरेदी प्रकरणात एकनात खडसे यांची ईडीकडून चौकशी सुरु आहे. भोसरी येथील भूखंड खरेदी व्यवहार 2016 मध्ये झाला होता. एकनाथ खडसे त्या वेळी राज्याचे महसूल मंत्री होते. तसेच, इतर 12 खात्यांचा कारभार त्यांच्याकडे होता. या प्रकरणात त्यांना राजीनामा द्यावा लागला. तसेच, पुढे त्यांची या प्रकरणात चौकशीही झाली. दरम्यान, डिसेंबर 2020 मध्ये ईडीने एकनाथ खडसे यांना नोटीस पाठवली होती.

न्यायमूर्ती एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती मनीष पिटाले यांच्या खंडपीठाने ईडीला विचारले की, या प्रकरणात एकनाथ खडसे हे चौकशीसाठी योग्य सहकार्य करत आहेत तर मग त्यांना अटक का करायला हवी. जर ते चौकशीसाठी सहकार्य करत आहेत तर त्यांच्या अटकेची मागणी करणे हे निराधार असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. (हेही वाचा, ईडी लागली मागे, आता सीडी लावण्याचं काम बाकी- एकनाथ खडसे)

एकनाथ खडसे हे भाजपमधील प्रमुख नेते होते. मात्र सत्ता असतानाच्या काळात पक्षाकडून त्यांचा उपहास झाला. त्यामुळे खडसे यांनी भाजपला रामराम करत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला. त्यानंतर ईडीने खडसे यांना भोसरी भूखंड प्रकरणात नोटीस बजावली आणि त्यांची चौकशी सुरु झाली. दरम्यान, 15 जानेवारी 2021 या दिवशी एकनाथ खडसे हे ईडी कार्यालयात हजर झाले होते. त्यांनी ईडी कार्यालयात जाऊन चौकशीला सहकार्य केले. ईडीने सहा तासांपेक्षा अधिक काळ त्यांची चौकशी केली.