मुंबई: नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या निषेधार्थ आझाद मैदानात उतरले आसामचे रहिवाशी; अभिनेत्री दीपानिता शर्मा सुद्धा आंदोलनात सहभागी

नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या निषेधार्थ मुंबईतील फोर्ट परिसरात स्थित असणाऱ्या आझाद मैदानात (Azad Maidan) आसामचे मूळ रहिवाशी असणाऱ्या नागरिकांनी आंदोलन केले होते. या धरणे आंदोलनात अभिनेत्री दीपनीता शर्मा (Dipannita Sharma) हिने देखील आवर्जून सहभाग दर्शवला होता.

मुंबई: नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या निषेधार्थ आझाद मैदानात उतरले आसामचे रहिवाशी; अभिनेत्री दीपानिता शर्मा सुद्धा आंदोलनात सहभागी
Protest At Azad Maidan Against Citizenship Amendment Act (Photo Credits: ANI)

नागरिकत्व दुरुस्ती विधयेक (Citizenship Amendment Act) संसदेत पास झाल्यावर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद (Ramnath Kovind)  यांच्या स्वाक्षरीने याचे कायद्यात रूपांतर करण्यात आले आहे. मात्र याची अंमलबजावणी करण्यास अजूनही ईशान्येकडील अनेक राज्यांचा विरोध आहे. साहजिकच ज्यामुळे आसाम (Aasam), त्रिपुरा (Tripura) , मणिपूर (Manipur)  या भागामध्ये तणावाची स्थिती निर्माण झाली आहे. याचेच पडसाद आता मुंबईत (Mumbai) देखील दिसून येत आहेत. आज, मुंबईतील फोर्ट परिसरात स्थित असणाऱ्या आझाद मैदानात (Azad Maidan) आसामचे मूळ रहिवाशी असणाऱ्या नागरिकांनी मिळून तीव्र निषेध नोंदवला आहे. यामध्ये अभिनेत्री दीपनीता शर्मा (Dipannita Sharma) हिने देखील आवर्जून सहभाग दर्शवला होता. यावेळी आंदोलनकर्त्यांनी नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा आसाम मधून ताबडतोब रद्द करण्यात यावा असे सांगणारे बोर्ड्स झळकावले होते.

का आहे आसामी जनतेचा विरोध ?

मुळातच, या कायद्यावरून आसाम सहित अन्य ईशान्य भारत भागात निर्वासितांचे साम्राज्य वाढेल, अशी भीती या राज्यांना वाटत आहे. तसेच नागरिकत्व सुधारणा कायद्यामुळे आसामध्ये बंगाली नागरिकांचे प्रमाण वाढून आसामी विरुद्ध बंगाली अशा वादाला खतपाणी मिळण्याची शक्यता देखील वर्तवली जात आहे. हे टाळण्यासाठी आसाम मधून हा कायदा रद्द करण्यात यावा अशी मागणी होत आहे.

ANI ट्विट

Citizenship Amendment Bill केंद्रीय मंत्रिमंंडळात मंजूर पण राज्यसभेत सरकारची कसोटी पाहणारं नागरिकत्व (दुरुस्ती) विधेयक नेमकंं आहे काय?

दरम्यान, याप्रकरणी स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आसाम मधील जनतेला शांततेचे आवाहन करत प्रतिरक्या दिली होती. यावेळी "आसामवासीयांचे हक्क कोणीही हिरावून घेऊ शकत नाही. सरकार त्यांचा राजकीय वारसा, भाषा आणि संस्कृती जपण्यासाठी आणि प्रगती करण्यासाठी कार्य करू" असे आश्वासन सुद्धा मोदींनी दिले आहे. तर संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी सुद्धा कलम 370 रद्द करणाऱ्या विधेयकाप्रमाणेच नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयकही महत्त्वाचं असल्याचं संसदेत म्हंटले होते.

(The above story first appeared on LatestLY on Dec 14, 2019 12:32 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).