Anil Deshmukh | (Photo Credits- Twitter)

नागपूर येथे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (शरदचंद्र पवार) ज्येष्ठ नेते आणि माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांनी, शरद पवार आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अलीकडील भेटींवर स्पष्टीकरण दिले. त्यांनी सांगितले की, या भेटींमध्ये दोन्ही गटांच्या एकत्रीकरणावर कोणतीही चर्चा झालेली नाही. शरद पवार आणि अजित पवार यांच्या भेटींमुळे राजकीय वर्तुळात एकत्रीकरणाच्या चर्चांना उधाण आले होते, विशेषतः राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या समर्थकांसाठी हा विषय राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचा आहे, कारण यामुळे पक्षाची भविष्यातील दिशा आणि महाराष्ट्रातील राजकारणावर परिणाम होऊ शकतो. पण देशमुख यांच्या या वक्तव्यातून या अफवांना पूर्णविराम मिळाला आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष 2023 मध्ये दोन गटांत विभागला गेला, जेव्हा अजित पवार यांनी शरद पवार यांच्या नेतृत्वाला आव्हान देत स्वतंत्र गट स्थापन केला आणि महायुती सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री म्हणून सामील झाले. यामुळे एनसीपी (शरदचंद्र पवार) आणि एनसीपी (अजित पवार) असे दोन गट निर्माण झाले. दोन्ही गटांनी 2024 च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत एकमेकांविरुद्ध लढत दिली.

पुढे मे 2025 मध्ये शरद पवार आणि अजित पवार यांच्या पुणे आणि मुंबई येथे काही भेटी झाल्या, ज्यामुळे राजकीय विश्लेषक आणि मराठी माध्यमांमध्ये या दोन्ही पक्षांच्या एकत्रीकरणाच्या शक्यतेवर चर्चा सुरू झाली. या भेटी काही सामाजिक आणि कौटुंबिक कार्यक्रमांच्या निमित्ताने झाल्या, पण त्यांनी राजकीय वातावरण गरम केले. या भेटींमुळे कार्यकर्त्यांमध्येही संभ्रम निर्माण झाला. काहींनी असे मानले की, 2025 मध्ये होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीपूर्वी दोन्ही गट एकत्र येऊ शकतात. (हेही वाचा: Majhi Ladki Bahin Yojana: 'माझी लाडकी बहिण योजने'साठी इतर विभागांचा निधी वळवल्याचा विरोधकांचा आरोप; CM Devendra Fadnavis यांनी दिले स्पष्टीकरण)

आता नागपूर येथे पत्रकार परिषदेत बोलताना अनिल देशमुख यांनी या चर्चांना पूर्णविराम दिला. त्यांनी स्पष्ट केले की, शरद पवार आणि अजित पवार यांच्या भेटी झाल्या असल्या, तरी दोन्ही गटांच्या एकत्रीकरणावर कोणतीही चर्चा झालेली नाही. देशमुख यांनी सांगितले की, या भेटी राजकीय नव्हत्या, आणि शरद पवार गट आपली स्वतंत्र ओळख आणि महाविकास आघाडीतील (MVA) भूमिका कायम ठेवेल. त्यांनी पुढे असेही नमूद केले की, स्थानिक आणि नागरी संस्थांच्या निवडणुका सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार वेळेवर व्हाव्यात.