Maharashtra Lockdown: महाराष्ट्रामधील लॉकडाऊनमध्ये सरसकट शिथिलता नाही; स्थानिक प्रशासन घेणार आपापल्या भागातील निर्बंधांबाबत निर्णय
CM Uddhav Thackeray | (Photo Credits: Twitter)

कोरोना विषाणू (Coronavirus) महामारीमुळे गेल्या 1 महिन्यापेक्षा जास्त काळ महाराष्ट्रामधील अनेक जिल्ह्यांत लॉकडाऊन (Lockdown) सुरु आहे. काल रात्री उशिरा राज्य सरकारने निर्बंधामध्ये शिथिलता आणण्याबाबत माहिती दिली आहे. सोमवार, 7 जूनपासून हे निर्बंध लागू होणार आहेत. ‘ब्रेक दि चेन’चे काढण्यात आलेले आदेश हे निर्बंध हटविण्यासाठी नसून निर्बंधांबाबत विविध पाच पातळ्या (लेव्हल्स) निश्चित करण्यासाठी आहेत. त्यामुळे राज्यातील लॉकडाऊनमध्ये सरसकट शिथिलता येणार नाही. या पातळ्यांच्या आधारे सबंधित स्थानिक प्रशासन आपापल्या भागासाठी निर्बंधांबाबत योग्य तो निर्णय घेणार आहे. या सूचना प्रशासनासाठी आहेत, स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण त्याप्रमाणे निर्णय घेईल.

कोरोनाचा संसर्ग राज्यभर सारखा नाही, त्याची तीव्रता कमी-जास्त आहे हे लक्षात घेऊन एकीकडे या विषाणूची साखळी तोडणे आणि दुसरीकडे आपले आर्थिक, सामाजिक दैनंदिन व्यवहार शिस्तबद्धरित्या सुरु कसे होतील हे पाहणे एवढ्याच करीता निर्बंधांच्या 5 पातळ्या ठरविण्यात आल्या आहेत. या लेव्हल्स निश्चित करण्यासाठी ऑक्सिजन बेडसची दैनंदिन उपलब्धता आणि साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर हे निकष गृहीत धरण्यात येतील. त्या-त्या ठिकाणाचे स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण या निकषांच्या आधारे निर्बंधांबाबत योग्य तो निर्णय घेईल. (हेही वाचा: महाराष्ट्र अनलॉक! 5 पैकी कोणत्या टप्प्यात काय सुरु काय बंद? घ्या जाणून)

असे आहेत स्तर-

स्तर 1– ज्या ठिकाणी पॉझिटिव्हिटी दर पाच टक्क्यांपेक्षा कमी असेल तसेच ऑक्सिजन बेड 25 टक्क्यापेक्षा कमी भरलेले असतील.

स्तर 2- ज्या ठिकाणी पॉझिटिव्हिटी दर पाच टक्क्यांपेक्षा कमी असेल आणि भरलेले ऑक्सिजन बेडची टक्केवारी 25 ते 40 च्या दरम्यान असेल.

स्तर 3- पॉझिटिव्हिटी दर पाच ते दहा टक्के दरम्यान असेल आणि व्यापलेले ऑक्सीजन बेड 40 टक्क्यांपेक्षा जास्त असेल.

स्तर 4- ज्या ठिकाणी पॉझिटिव्हिटी दर 10 ते 20 टक्के दरम्यान असेल आणि 60 टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त ऑक्सिजन बेड रुग्णांनी भरलेले असेल.

स्तर 5-  जेथे 20 टक्क्यांपेक्षा जास्त पॉझिटिव्हिटी जर असेल आणि 75 टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त ऑक्सिजन बेड रुग्णांनी व्यापले असेल.

तर अशा प्रकारे सरकारने जरी निर्बंधाबाबत शिथिलता आणली असली तरी, याबाबतचा निणर्य स्थानिक प्रशासन घेणार आहे.