मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अडचणीत वाढ; निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात माहिती लपवल्याप्रकरणी खटला चालवण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश

महाराष्ट्रामध्ये आगामी विधानसभा निवडणूक आता काही दिवसांवर येऊन ठेपली असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोरील अडचणींमध्ये वाढ होत आहे. यामध्ये आता 2014 साली निवडणूक प्रतिज्ञापत्रामध्ये दोन खटल्यांची माहिती लपवल्याप्रकरणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सर्वोच्च न्यायलयाने नोटीस बजावली आहे. सरन्यायाधीश रंजन गोगाई (Ranjan Gogoi) यांच्या खंडपीठाने आज हा निर्णय दिला आहे. याप्रकरणी यापूर्वी फडणवीस यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला होता मात्र सुप्रिम कोर्टाने पुन्हा नोटीस बजावल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस  (Maharashtra CM Devendra Fadnavis) यांच्यासमोरील अडचणींमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे. 23 जुलैला या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर निर्णय राखीव ठेवण्यात आला आहे.

2009 आणि 2014 च्या नागपूर दक्षिण पश्चिम येथून उमेदवारीचा अर्ज भरताना फौजदारी गुन्ह्यांची माहिती लपवल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. दोन्ही गुन्हे  नागपूरमधील असून त्यातील एक गुन्हा मानहानीचा आणि दुसरा गुन्हा फसवणुकीचा असल्याचं म्हटलं आहे. फडणवीस यांनी दोन्ही गुन्हे लपवून खोटे प्रतिज्ञापत्र सादर केल्याचा दावा सतिश  उके यांनी केला असून त्यांची नियुक्ती रद्द करण्याची मागणीही केली आहे.

ANI Tweet 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 2014 मधील विधानसभेच्या निवडणूकीसाठी दिलेला अर्ज खोटा असून त्यांच्यावरील दोन फौजदारी प्रकरणांची महिती लपविली आहे. तसेच मुख्यमंत्र्यांनी ही माहिती हेतूपूर्वक लपवल्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला आहे. त्यामुळे फडणवीस यांची निवड रद्द करावी अशी याचिका कोर्टामध्ये दाखल करण्यात आली आहे. सतिश उके यांनी ही याचिका दाखल केली आहे