QuickLY
Socially
राज्यात कोरोना व्हायरसच्या पार्श्वभुमीवर मार्च महिन्यापासून लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊन मुळे सर्व शासकिय कामकाजासह खासजी कामे सुद्धा बंद झाल्याचे दिसून आले. पण तरीही लॉकडाऊनच्या काळात मुंबई शहराला वीज पुरवठा करणाऱ्या बेस्ट कंपनीने नागरिकांना मात्र दुप्पट-तिप्पट दराने बिल पाठवल्याचे दिसून आले. या मुळे सामान्यांचा झटका बसला होता. पण आता RTI मधून विज बिलासंदर्भात एक धक्कादायक खुलासा झाला आहे. त्यात असे समोर आले आहे की, राज्यातील 15 मंत्र्यांना लॉकडाऊनच्या काळात विज बिल पाठवली गेलीच नाही आहेत. ही माहिती आरटीआय अर्जाला उत्तर देताना सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून देण्यात आली आहे.(CM Uddhav Thackeray On Lockdown: अर्थकारणाची गाडी पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी जीनवशैलीतील बदल स्विकारावे लागतील - मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे)
अनिल गलगली यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे लॉकडाऊनच्या काळात राज्यातील मंत्री, राज्यमंत्री यांच्या बंगल्यावर गेल्या 4-5 महिन्यांच्या विज बिलासंदर्भात विचारले होते. पण कोरोना व्हायरसमुळे लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे बिल कार्यालयात मिळालीच नाहीत असे त्यांना सांगण्यात आले. ऐवढेच नाही तर 17 बंगल्यांपैकी 10 बंगल्यांची जुलै पर्यंतचीच बिल प्राप्त झाली आहेत. त्यामुळे आता जर सामान्यांना लॉकडाऊनच्या काळात भरमसाठ विज बिल पाठवली जात होती तर मंत्र्यांना सुद्धा ती का नाही पाठवण्यात आली असा प्रश्न उपस्थितीत केला जात आहे.(Ajit Pawar On Farm Bills: शेती विधेयक शेतकऱ्यांना मान्य नसून ते राज्यात लागू करणार नाही- अजित पवार)
लॉकडाऊनच्या काळात विज बिल आल्यानंतर बहुतांश नागरिकांनी त्याबद्दल तक्रारी सुद्धा केल्या होत्या. तसेच काही जणांनी बिल आल्यानंतर ते स्वत:हून भरली आहेत. पण मंत्र्यांना बिल पाठवण्याची तसदी बेस्ट कडून का घेण्यात आलेली नाही असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. यामध्ये अजोय मेहता, निलम गोऱ्हे, धनंजय मुंडे यांच्यासह बड्या नेतेमंडळींची नावे आहेत.
