महाराष्ट्र विधिमंडळ (संग्रहित संपादित प्रतिमा)

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती (Maha Yuti) सरकारची आज (1 एप्रिल) मंत्रिमंडळ बैठक (Cabinet Meeting) मुंबई येथे पार पडली. या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय (Cabinet Meeting Decision) घेतले. ज्यामध्ये नियम व अटींसह ई-बाईक टॅक्सी सेवा सुरु कण्यास मान्यता देण्यात आली. त्यासोबतच मुंबईतील नागरिकांना कचराव्यवस्थापनासाठी कर लागू करण्याचा निर्णय, यांसह इतरही अनेक निर्णय घेण्यात आले. या सर्व निर्णयांचा संक्षिप्त आढवा खालील प्रमाणे.

राज्य मंत्रिमंडळाचे प्रमुख निर्णय

  • मार्वल - महाराष्ट्र रिसर्च अॅण्ड व्हिजीलन्स फॉर एनहान्स्ड लॉ एन्फोसर्मेंट लि. : शक्ति प्रदत्त समितीच्या अधिपत्याखाली, कृत्रिम बुद्धिमत्ता वापराची कामे प्राधान्य देणार.

  • गडचिरोली जिल्ह्यातील प्रमुख खनिज व विशिष्ट औद्योगिक गौण खनिजाच्या व्यवस्थापनासाठी गडचिरोली जिल्हा खनिकर्म प्राधिकरण स्थापन करणार, यासाठीच्या प्रारूप अधिनियमास मान्यता.

  • नोंदणीकृत वाहन निष्कासन केंद्रामध्ये स्वेच्छेने निष्कासित केलेल्या वाहनांच्या अनुषंगाने सुधारित कर सवलत लागू करण्याचा निर्णय.

  • बाईक टॅक्सी वाहनांचे समुच्चयक धोरण : 1 लाख लोकसंख्या असलेल्या सर्व शहरात. रमानाथ झा समिती शिफारशी सुधारणेसह लागू करणार.

  • नागन मध्यम प्रकल्प, जिल्हा नंदूरबार प्रकल्पासाठी 161.12 कोटी रुपयांची सुधारित प्रशासकीय मान्यता सिंदफणा नदीवरील निमगाव (ता. शिरूर, जि. बीड) कोल्हापुरी पद्धती बंधारा याचा विस्तार आणि सुधारणेअंतर्गत बॅरेजमध्ये रूपांतरण करण्यासाठी 22.08 कोटी रुपयांची प्रशासकीय मान्यता

  • सिंदफणा नदीवरील ब्रम्हनाथ येळंब (ता. शिरूर, जि. बीड) कोल्हापुरी पद्धती बंधारा याचा विस्तार आणि सुधारणेअंतर्गत बॅरेजमध्ये रूपांतरण करण्यासाठी 17.30 कोटी रुपयांची प्रशासकीय मान्यता.

  • सिंदफणा नदीवरील टाकळगाव (हिंगणी) (ता.गेवराई, जि. बीड) कोल्हापुरी पद्धती बंधारा याचा विस्तार आणि सुधारणेअंतर्गत बॅरेजमध्ये रूपांतरण करण्यासाठी 19.66 कोटी रुपयांची प्रशासकीय मान्यता.

  • वडसा-देसाईगंज-गड़चिरोली या रेल्वे मार्गासाठी 1 हजार 886 कोटी 5 लाख कोटी रुपयांच्या सुधारित खर्चास मान्यता. यातील 943.025 कोटी इतकी 50 टक्के रक्कम राज्य सरकार देणार.

  • पुणे-शिरूर्-अहिल्यानगर मार्गे छत्रपती संभाजीनगर या राष्ट्रीय महामार्गाची सुधारणा आणि काम पूर्ण झाल्यावर केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाच्या 2008 पथकर धोरणानुसार. सर्व प्रकारच्या वाहनांवर पथकर

  • अजनी, नागपूर येथील देवनगर को-ऑप. हाऊसिंग सोसायटीच्या जागेवरील क्रीडांगणांचे आरक्षण रहिवासी करण्याचा निर्णय

  • ठाणे जिल्ह्यातील मुरबाड तालुक्यातील 500 शेतकऱ्यांना धानासाठी पणन हंगाम 2020-21 करिता प्रोत्साहनपर 79 लाख 71 हजार 292 रुपयांचे अनुदान मंजूर.

दरम्यान, राज्य सरकारने आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतलेला ई-बाईक टॅक्सी मान्यतेचा निर्णय राज्यातील दळणवळणात महत्त्वाची भूमिका निभावणार आहे. खास करुन शहरांमध्ये ऑटो रिक्षा, ओला उबर यांच्या सेवांमध्ये बाईक टॅक्सी प्रवाशांसाठी अधिक महत्त्वाची ठरण्याची शक्यता आहे.