Ladki Bahin Yojana | (Photo credit: archived, edited, representative image)

लाडकी बहीण योजना (Ladki Bahin Yojana) उलटसुलट कारणांनी चर्चेत असली तरी, राज्यभरातील लाभार्थी महिलांसाठी दिलासादायक बाब घली आहे. लाभार्थी महिलांच्या बँक खात्यावर योजनेतील जानेवारी महिन्यातील हप्त्याची रक्कम जमा व्हायला सुरुवात झाल आहे. काहींच्या खात्यावर ही रक्कम जमा झाली आहे तर काहींच्यावर होणे बाकी आहे. ज्यांच्या खात्यावर रक्कम जमा झाली नाही त्यांच्या खात्यावर येत्या एकदोन दिवसांमध्ये सर्व रक्कम जमा होईल, असे सरकारी सूत्रांनी सांगितले आहे. दरम्यान, हा हप्ता आगोदर इतकाच आहे. त्यात वाढ करुन 2100 रुपये कधी होणार याबाबात अद्यापही प्रतिक्षाच आहे.

अर्जांची छाननी?

लाडकी बहीण योजना राबवताना राज्य सरकारने अर्ज येतील तसे सरसकट लाभ देण्याचे धोरण अवलंबले होते. त्यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर अतिरिक्त भार पडत होता. परिणामी योजनेबाबत फेरविचार करुन आलेल्या अर्जांची छाननी करण्यात यावी, अशी मागणी जोर धरत होती. परिणामी राज्य सरकारने आलेल्या अर्जांची पुन्हा पडताळणी करण्याच्या धोरणाबाबत विचार सुरु केला आहे. दरम्यान, असे असले तरी, सरकारने अद्याप त्याबाबत कोणतीही कारवाई सुरु केली नव्हती. तरिदेखील काही महिलांनी आपणास या योजनेचा लाभ नको असे म्हणत सरकारला अर्ज दिले होते. ज्यामुळे जवळपास चार हजार महिलांची नावे या योजनेतून वगळण्यात आल्याची माहिती होती. (हेही वाचा, Ladki Bahin Yojana: 'लाडकी बहीण योजना', सरकारविरोधात सामान्य जनतेमध्ये संताप)

लाभाचे पैसे थेट खात्यावर जमा

दरम्यान, लाडकी बहीण योजना लाभाचा हप्ता येत्या 26 जानेवारीपर्यंत महिलांच्या बँक खात्यावर जमा होईल, अशी ग्वाहीच महिला व बालविकासमंत्री आदिती तटकरे यांनी दिली होती. त्यानुसार राज्य सरकारने आपला शब्द पाळला आणि हा हप्ता आपल्या खात्यावर जमाही केला. लाडकी बहीण योजनेचा हप्ता थेट हस्तांतरण पद्धतीने जमा केला जातो. त्यामुळे लाभार्थी महिलांना आपल्या बँक खात्यावर जमा होतात. पैसे जमा झाले की, बँक खात्याशी लिंक असलेल्या मोबाईल क्रमांकावर मेसेज येतो. पण, ज्या महिलांच्या खात्यावर पैसे जमा होऊनही मेसेज आला नाही त्यांनी आपल्या बँकेच्या मोबाईल अॅपवर जाऊन किंवा आपल्या नजिकच्या बँक शाखेत जाऊन त्यांना माहिती घेता येऊ शकते.

लाडकी बहीण योजना पुढे सुरु राहणार किंवा नाही याबाबत उलटसुलट चर्चा सुरु आहेत. त्यामुळे ही योजना सध्या आकर्षणाचा केंद्रबींदू ठरली आहे. राज्य सरकारलाही या योजनेच्या निधीबाबत जमवाजमव करावी लागत असल्याची चर्चा आहे. त्यातूनच मग निकषात न बसणाऱ्या महिलांनी योजनेतून माघार घ्यावी, असे अवाहन सरकारी पातळीवरुन करण्यात येऊ लागले आहे.